यंदाचे वर्ष हे निवडणूक वर्ष. लोकसभा, विधानसभा व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. निवडणुका कुठल्याही हो, पण मुंबई महापालिकेची निवडणूक म्हटलं तर संपूर्ण जगाचं लक्ष मुंबईकडे. मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते आतुर होणे स्वाभाविक आहे. कारण सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी म्हणून मुंबई महापालिकेकडे बघण्याचा राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन. त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई महापालिकेचा ५९९५४.७५ कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पातून मुंबईवर सोयीसुविधांचा चक्क पाऊसच पडला. यंदाच्या मुंबई महापालिकेच्या सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पावर महायुतीची छाप दिसून येते. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा 'मतांचा जोगवा मागणारा संकल्प' आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत भाजपशी हातमिळवणी केली. अजित पवार यांनीही भाजपला साथ दिल्याने सद्यस्थितीत राज्यात महायुतीचे सरकार राज्याचा कारभार हाकत आहेत. राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता त्या पक्षाचे मुंबई महापालिकेवर वर्चस्व. मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२पासून प्रशासकीय राज्य आहे. प्रशासकीय राजवटीत आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भाजपचे आमदार व उपनगराचे पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना पालिका मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध करून देत मुंबई महापालिकेत भाजपने हळुवार वर्चस्व प्रस्थापित केले. राजकारणात कोणाचा दबदबा हे दाखवण्याची रस्सीखेच सर्वच पक्षांमध्ये सुरू असते. पालिकेत भाजपचे पाय मजबूत होत असल्याचे लक्षात येताच एकनाथ शिंदे यांनी ही पालिकेकडे मोर्चा वळवला आणि प्रशासकीय स्तरावर दबदबा निर्माण केला. २ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेचा मेगा बजेट सादर केले. त्यावेळी दस्तुरखुद्द आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा २० ते २५ वेळा उल्लेख केला. त्यामुळे शिंदे, भाजप व राष्ट्रवादीचा शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर पालिकेचा ५९९५४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन असे काही नसले, तरी सोयीसुविधांचा वर्षाव करत मतदारराजाला आमिष दाखवणारा हा अर्थसंकल्प सादर केला, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
'मुंबईकरांचे आम्हीच वाली' असा टेंभा सर्वपक्षीय नेतेमंडळी मिरवतात. निवडणुका जवळ आल्या की, जनतेचे आम्ही कैवारी, असा आव आणायचा आणि विजयच्या माळ गळ्यात पडली की, मतदारसंघात फिरकायचे नाही, अशी टीका मतदारराजा लोकप्रतिनिधींवर दरवर्षी करतोच. तरीही निवडणुका जवळ आल्या की, राजकीय पक्षांकडून मतदारराजाला आकर्षित करण्यासाठी सुविधांचा वर्षाव केला जातो. मुंबई महापालिकेचा रेकॉर्ड ब्रेक मेगा बजेट २ फेब्रुवारी शुक्रवारी सादर करण्यात आला. तब्बल ५९९५४.७५ कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजे देशातील चार राज्यांचे बजेट नाही, तेवढे एकट्या मुंबई महापालिकेचे बजेट. विविध बँकांमध्ये ८४ हजार कोटींच्या ठेवी. ठेवींवर वर्षाला पाच हजार कोटींचे व्याज. त्यामुळे आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची जगभरात ओळख. मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर त्यात हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजे मुंबई महापालिकेत सत्ता काबीज करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ असणारच. यंदा दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी आणि रिमोट कंट्रोल हातात असलेली भाजप, त्यामुळे यंदाची निवडणूक रंगतदार होणार असून आरोप-प्रत्यारोप असे एकच मनोरंजन होणार, परंतु सोयीसुविधांची घोषणा कागदावरच असणार, हेही तितकेच खरे.
फक्त घोषणांचा पाऊस!
मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावत आहे. भविष्यात प्रकल्प पूर्ण करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण, कंत्राटदारांची अनामत रक्कम, सुरक्षा रक्कम देणे हे मुंबई महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. सुस्थितीतील खड्डे, २४ तास पाणीपुरवठ्याचे बुडबुडे, आरोग्य सेवेचे तीनतेरा, उद्यानांची दुरवस्था हेच करदात्या मुंबईकरांच्या नशीबी दरवर्षी येते. त्यामुळे नुकताच मांडण्यात आलेल्या सन २०२४ - २५ च्या अर्थसंकल्पात फक्त घोषणांचा पाऊस पाडला आणि तोही आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून. धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत मुंबईतील १० वर्षांवरील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगांना सहा महिन्याला १८ हजार तर ४० ते ८० टक्के दिव्यागांना सहा महिन्यांत एकदा ६ हजार रुपये अर्थसहाय्य, महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिला सुरक्षा अभियान, यासाठी १०० कोटींची तरतूद, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे शहरी हरितीकरण प्रकल्प, झिरो प्रिस्क्रीप्शन अशा घोषणा यंदाच्या वर्षी केल्या असून १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी होणार, असेही आयुक्तांनी जाहीर केले. त्यामुळे यंदाचा अर्थ संकल्प हा 'अर्थ' पूर्ण 'संकल्प' असून, मुंबईकरांना आश्वासनाचे गाजरच दाखवण्यात आले आहे.
महापालिका 'दर्पण' गिरीष चित्रे
