महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत ठराव मांडला. केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ठराव वाचन झाल्यानंतर रितसर हा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.
दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकमत केले असताना एक इंच जमीन न देण्याचा कर्नाटकने २२ डिसेंबर रोजी ठराव केला होता. हे लोकशाही संकेताला धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये अशा पद्धतीने वाद होणे योग्य नाही यासाठी हरीश साळवे या ज्येष्ठ वकिलांमार्फत आपण लढा देत आहोत असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
