राज्यात ओबीसी, मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणावरुन वातावरण चांगलचं तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर दौरा करत आहेत. तसंच त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाला २४ डिसेंबर पर्यंतचा अवधी दिला आहे. असं असताना ओबीसी नेत्यांनी मात्र मराठा समाजाला स्वतंत्र टिकणार आरक्षण देण्याची मागणी करत ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. यासाठी ओबीसी नेत्यांकडून जालन्यातील अंबडमध्ये मोठी सभा देखील घेण्यात आली. असं असताना शासनाने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या अंबलबजावणीसाठी शासनाने दिलेल्या ५० दिवसांची मुदत संपल्याने भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिलं आहे.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शासनाने दिलेल्या ५० दिवसांची आठवण करुन देत तात्काळ पावले उचलण्याची विनंती केली आहे. अन्यथा धनगर समाजाच्या रोषाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवा असा इशारा देखील पडळकर यांनी दिला आहे. आपण एका विशिष्ट समुदायाचे मुख्यमंत्री नसून राज्याचे मुख्यमंत्री आहात, असं देखील गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहेत.
तसंच मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी धनगर समाज अस्तित्वात असून डोंगर दऱ्यात भटकंती करुन उपजिवीका भागवणारे धनगर बांधव आजही विकासापासून वंचित आहेत. तसंच कित्येक पिढ्या मागासलेपणाची झळ सोसत असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच घटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिलंय. मात्र गेल्या ७० वर्षात सर्वच सकरांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपासून फारकर घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेलं पत्र
प्रति,
मा. एकनाथजी शिंदे साहेब
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
विषय- शासनाने दिलेली धनगर आरक्षण अंमलबजावणीची मुदत संपलेबाबत…
महोदय
आपल्या राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी धनगर समाज अस्तित्त्वात आहे. डोंगरदऱ्यात राहणारे, भटकंती करुन उपजिवीका भागवणारे धनगर बांधव आजही विकासापासून वंचित आहेत. कित्येक पिढ्या ही मागासलेपणाची झळ सोसत आहे. भारतीय राज्यघटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिलंय. मात्र, गेल्या ७० वर्षांमध्ये सर्वच सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणीपासून फारकत घेतली. आज तुमच्या हाती धनगर उद्धाराची संधी आहे. धनगर समाजाने राज्यातील विविध ठिकाणी आमरण उपोषण केले. जिल्हांपासून ते गाव खेड्यांपर्यंत आंदोलनाचे लोण परसले होते. या अनुशंगाने आपण एक बैठक घेतली. या बैठकीत मी धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठीचे पुरावे मांडले.
धनगर समाजाच्या उद्धारासाठी ७ योजनांची मागणी केली.
१) अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत (याचिका क्र. ४९१९/२०१७) अॅड कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे तसेच न्यायालयात तात्काळ व दैनंदिन सुनावणी करता अर्ज दाखल करणे.
२)मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करण्यात यावी व तसेच स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणुक करणे.
३) ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधी सुद्धा उपलब्ध झाला नाही त्याबाबत आढावा घेऊन उपायोजना करणे.
४) मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे तसेच महसूल रेकॉर्ड मधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रूपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करणे.
५) आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविंधासाठी आणि सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रूपयांचा निधी द्यावा.
६)महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने ताब्यात घेऊन किल्ले वाफगाव विकास आराखडा त्वरित तयार करून त्याला मान्यता द्यावी.
७) ज्या पद्धतीने औरंगाबादाचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव असे तात्काळ व ठोस पाऊले उचलण्यात आली त्याच पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे.
यावर आपण प्रतिसाद दिला. धनगर आरक्षण अंमलबाजवणीसाठी समिती ही नेमली. आरक्षण अंमलबाजवणीसाठी ५० दिवसांचा वेळ मागितला.
आज आपण दिलेल्या मुदतीचे ५० दिवस पुर्ण झाले आहेत. मात्र, धनगर आरक्षण अंमलबाजवणीसाठी शासकीय पातळींवर साधं पानही हललं नाही. ही अत्यंतिक खेदाची बाब आहे. राज्य प्रमुख म्हणून आपण मुख्यमंत्री पदी आहात. मुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ‘राजधर्म’ पाळावा लागतो. मुख्यमंत्री कोणत्याही विशिष्ट समुहाचे नसतात. ते सर्वांचे असतात, सर्वसमावेशक असतात. एका विशिष्ट समुदायासाठी आपण खास प्रयत्न करता, धनगर आरक्षणाकडे उदासीनता दाखवता. हेी बाब अत्यंत खेदजनक आहे. आपण तातडीने धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. अन्यथा धनगर समाजाच्या संविधानिक मार्गाने चालणाऱ्या तीव्र लढ्याला समोरं जाण्याची तयारी ठेवावी.
कळावे,
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना धनदर आरक्षणाची अंमल बजावणी करत आपल्या काही मागण्या देखील ठेवल्या आहेत. तसंच शासनाने दिलेल्या ५० दिवसांची मुदत संपली मात्र पान देखील हाललं नसल्याने खेद देखील व्यक्त केला आहे. याच बरोबर मुख्यमंत्री कोणत्या एका समुदायाचे नसतात, मुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला राजधर्म पाळावा लागतो, असं म्हणत म्हणत एका समुदायासाठी आपण खास प्रयत्न करत आहात आणि धनगर आरक्षणाकडे उदासीनता दाखवता हे खेदजनक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
