मुंबई : नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात सुरू असलेल्या रुग्णांच्या मृत्यूप्रकरणी सबबी सांगून वेळ मारून नेणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या सरकारी रुग्णालयांचे प्राथमिक कर्तव्य शिकवणे, संशोधन करणे आणि रुग्णांची काळजी घेणे आहे. ते सरकारचे काम आहे. खासगी रुग्णालयांना सुटी असल्याने सरकारी दवाखान्यावर भार पडला, अशी थातुरमातुर कारणे सांगून जबाबदारी टाळू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
गेल्या सहा महिन्यांत शासकीय रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी आणि औषधांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी काय पावले उचलली, याच्या माहितीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात दोन दिवसांत काही बालकांसह ३५ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरही काही रुग्ण दगावले, तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय रुग्णालयातील उपचारांच्या अभावामुळे १८ रुग्णांनी जीव गमावला. शासकीय रुग्णालयातील ढिसाळ कारभार आणि सुविधांच्या अभावामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी आणि आवश्यक ते आदेश देण्याची मागणी वकील मोहित खन्ना यांनी सकाळच्या सत्रात एका अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे केली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला या अर्जाची दखल घेत अर्जदारालाच यासंदर्भात सविस्तर माहिती गोळा करून जनहित याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती. याबाबत स्वत:हून दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेताना सरकारला आरोग्य सेवेसंबंधी माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी अ‍ॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी मृत्युतांडव घडलेल्या सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांची माहिती सादर केली. यावेळी त्यांनी मृत्युतांडवाला सरकारी रुग्णालयांचे दुर्लक्ष कारणीभूत नसल्याचा दावा केला. नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांचा झालेला मृत्यू हे दुर्दैवी आहे. त्यांच्या मृत्यूबाबत सरकारवर हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवणे चुकीचे आहे.
सरकारी रुग्णालयांत दाखल होतानाच त्या रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक झाली होती. खासगी रुग्णालयांनी त्या रुग्णांना चिंताजनक प्रकृती बनल्यानंतर सरकारी रुग्णालयांत हलवण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांवर ताण आला, अशी सारवासारव अ‍ॅडव्होकट जनरल सराफ यांनी करण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकू शकत नाही. आरोग्य सेवा पुरविणे ही तुमचीच जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत राज्य सरकारचे कान उपटताना सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील त्रुटी दूर करा. त्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ३० ऑक्टोबरला निश्‍चित केली.
न्यायालयाचे आदेश
- नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांना मागील वर्षभरात मागणीच्या तुलनेत किती प्रमाणात वैद्यकीय उपकरणे व औषध पुरवठा केला, याचाही तपशील प्रधान सचिवांनी द्यावा. तसेच आरोग्यसेवेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचलली, यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
- राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेत डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची एकूण किती पदे मंजूर आहेत व किती रिक्त आहेत? रिक्त पदे भरण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत कोणती पावले उचलण्यात आली? याच्या सविस्तर तपशिलासह सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
- महाराष्ट्र वैद्यकीय साहित्य पुरवठा प्राधिकरणाच्या सीईओंनी प्राधिकरणाची सद्यस्थिती, कर्मचारी संख्या, उपलब्ध कर्मचारी कायमस्वरूपी आहेत की त्यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे, प्राधिकरणाचे कामकाज चालणाऱ्या कार्यालयाची जागा याचा तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
