प्रतिनिधी/मुंबई : १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी पर्याय दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.विधीमंडळात मुख्यमंत्री म्हणाले, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींबाबत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा केली. त्यानुसार सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्त्वे निश्चित केली आहेत. अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही याला सहमती दर्शवली आहे. बाजारामधील चढ-उताराचा परिणाम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीवर होतो. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी निवृत्तीवेतन मिळते. ही जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी, अशी शिफारस समितीने केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के कुटुंब निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना कर्मचाऱ्यांनाही जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.
वेतनावर सव्वा लाख कोटी रुपये खर्च
राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची एकूण संख्या १३ लाख ४५ हजार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७ हजार ५४४ कोटी आहे. हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सरकारने कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
