मुंबई : सरकारने आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट - क आणि गट - ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने याबाबत केलेल्या शिफारशीनंतर ही बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली.
आठ जिल्हे कोणते?
उपसमितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण विहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जिल्ह्यांमधील इतर मागास वर्ग, तसेच विमुक्त जाती/भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर या सुधारित आरक्षणानुसार बिंदूनामावली देखील विहित करण्यात आली.
एसईबीसी प्रवर्गाला दहा टक्के आरक्षण
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी ) प्रवर्गास शासकीय सेवेतील सरळसेवा पदभरतीस तसेच शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशास दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
नाशिकसह धुळे, नंदुरबार, पालघर या जिल्ह्यांतील विहित आरक्षण असे ( आकडे टक्केवारीत ) : अनुसूचित जातींसाठी १० , अनुसूचित जमातींसाठी २२ , विमुक्त जाती (अ) साठी ३ , भटक्या जमाती (ब) साठी २.५ , भटक्या जमाती (क) साठी ३.५ , भटक्या जमाती (ड) साठी २ , विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ , इतर मागास वर्गासाठी १५ , एसईबीसीसाठी ८ , ईडब्ल्यूएससाठी ८ आणि खुला प्रवर्गासाठी २४
