नवी दिल्ली : कामाचे तास पूर्ण झाल्यानंतरही अनेकांना कामाशी संबंधित ई-मेल, कॉल्स यांचे उत्तर द्यावे लागते. कर्मचाऱ्यांची यातून सुटका व्हावी आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून 'राइट टू डिस्कनेक्ट' अधिकाराची चर्चा होत आहे. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यासंबंधीचे 'राइट टू डिस्कनेक्ट' खासगी विधेयक लोकसभेत मांडले.
सरकारमध्ये नसलेले लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार महत्त्वाच्या विषयांवरचे विधेयक मांडू शकतात. सरकारने जर त्यावर विचार केला तर ते विधेयक स्वीकारलेही जाते. सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या विधेयकात म्हटले की, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील ताण-तणाव कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार मिळावा.
जगभरात डिजिटल क्रांती, माहिती-तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि स्मार्टफोनचा वेगाने प्रसार झाल्यानंतर कामाचे तास संपल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांशी ई-मेल, मोबाइल किंवा मेसेजिंगद्वारे कामानंतरही संपर्क साधण्याची प्रवृत्ती कंपन्यांत वाढू लागली. सततच्या कामाच्या संपर्कामुळे मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत गेल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतात. यावर उपाय म्हणून प्रथम युरोपमध्ये 'राइट टू डिस्कनेक्ट' या कल्पनेचा विचार झाला.
सुप्रिया सुळे यांनी 'राइट टू डिस्कनेक्ट २०१८' खासगी सदस्य विधेयक म्हणून लोकसभेत मांडले होते. तेव्हाच्या विधेयकात असा प्रस्ताव होता की, कर्मचाऱ्यांना ठरावीक वेळेनंतर ई-मेल, कॉल किंवा मेसेजला उत्तर देणे बंधनकारक नसावे आणि कामानंतर संपर्क न करण्याचा हक्क दिला जावा. या विधेयकात असेही सांगितले होते की नियोक्ते जर या हक्काचे उल्लंघन करतील, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा एक टक्के दंड वसूल केला जावा. परंतु हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही.
२०२५ च्या विधेयकात काय
शुक्रवारी सादर केलेल्या विधेयकात सुप्रिया सुळे यांनी कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद नमूद केली आहे. या विधेयकात कर्मचाऱ्याला अधिकृत कामाच्या वेळेपलीकडे आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित कॉल आणि ई-मेलला उत्तर न देण्याचा अर्थात राइट टू डिस्कनेक्टचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
शशी थरूर यांचा पाठिंबा
खासदार शशी थरूर यांनी आणखी एक खासगी विधेयक सादर करून सुप्रिया सुळे यांच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी “व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची संहिता (सुधारणा), विधेयक, २०२५” हे विधेयक सादर केले. या विधेयकात कामाचे मर्यादित तास, डिस्कनेक्टचा अधिकार सुरक्षित करणे, तक्रार निवारण मंच आणि मानसिक आरोग्यासाठी सपोर्ट सिस्टिमसारख्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत.
