मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील ‘वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काही दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. त्याअंतर्गत डबल बेड मॅट्रेस, सोफा यासाठी २०.४७ लाख रुपये तर किचन दुरुस्तीसाठी १९.५३ लाख रुपयांचा खर्च केला जात असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
रोहित पवारांनी सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढण्यात आलेल्या निविदेतील माहिती दिली आहे. ते म्हणतात की, “संपूर्ण राज्यात अतिवृष्टीने शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला आहे. सरकारकडे पैसे नसल्याने शेतकऱ्यांना मदत, कर्जमाफी दिली जात नाही. राज्यावरील कर्जाचा बोझा ९.५ लाख कोटींच्या वर गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय घरी म्हणजेच ‘वर्षा’ निवासस्थानी डबल बेड मॅट्रेस, सोफा यासाठी २०.४७ लाख रुपये तर किचन दुरुस्तीसाठी १९.५३ लाख असा एकूण ४० लाखांहून अधिक पैसा खर्च केला जात असेल तर यास जनतेच्या पैशाची उतमात म्हणावे की वाढलेली महागाई? मुख्यमंत्री महोदयांना कदाचित हे माहित नसेल, पण हे असेच चालू राहिले तर ‘रोम जळत आहे आणि निरो बासरी वाजवत आहे’ असाच त्याचा अर्थ निघेल.… मंत्र्यांच्या घरांच्या दुरुस्तीची कामे केली पाहिजेत पण केव्हा आणि त्यासाठी किती खर्च करावा याचाही ताळमेळ असला पाहिजे ना..!’’
मंत्री, अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदीकरिता दर निश्चित
राज्यपालांच्या ताफ्यात दीड कोटी रुपयांची वाहने घेण्याच्या निर्णयानंतर राज्याच्या वित्त विभागाने मंत्र्यांसाठी शासकीय वाहन खरेदीची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार मंत्र्यांना ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची वाहने घेण्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा लक्षात घेता शासनाने ही मर्यादा घातली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकायुक्त यांच्या वाहनखरेदीला मात्र कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. मागील वर्षीच्या तुलनेत पाच लाख रुपयांनी खरेदी मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांच्यासाठी ही मर्यादा पंचवीस लाख रुपयांची करण्यात आली आहे. आधी हीच मर्यादा २० लाख रुपये होती.
