पुणे : राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय पुनर्वसनासाठी नियुक्ती करण्याऐवजी अनुभवी आणि बिगरराजकीय व्यक्तीची निवड करावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयावर पारदर्शक आणि प्रभावी काम करणाऱ्या व्यक्तीची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर, निवृत्त आयएएस मेधा गाडगीळ तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे आणि मनीषा गुप्ते यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तींना संधी द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका चिमुकलीवरील अत्याचार व हत्येच्या घटनेनंतर पीडित कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर तीव्र टीका केली. या विकृत आरोपीला शक्य तितक्या लवकर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट करत, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणे हीच जनतेची अपेक्षा असल्याचे सांगितले.
राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई किंवा पाठपुरावा झाला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
लाठीमाराचा निषेध
नसरापूर येथे न्यायासाठी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा त्यांनी निषेध केला. सामान्य जनतेचा आवाज दाबू नका; लाठीमार करायचाच असेल तर आमच्यासारख्या राजकीय नेत्यांवर करा, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपीला कठोरतम शिक्षा मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालवून ठोस पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला मृत्युदंड मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘शक्ती कायदा’ त्वरित लागू करण्याची मागणी
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर भाष्य करताना रोहित पवार यांनी ‘शक्ती कायदा’ तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली. या कायद्यात फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची तरतूद असून, तपास आणि निकालासाठी निश्चित कालमर्यादा आहे. विद्यमान कायद्यातील त्रुटींमुळे आरोपी जामिनावर सुटतात, ही भीती नागरिकांमध्ये असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
