मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक मोठी बातमी हाती आली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर सहकारी बँकेकडून कर्जांचे वितरण करताना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याच्या प्रकरणातून विशेष न्यायालयाने रोहित पवार आणि इतरांना आरोपमुक्त केले आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ‘ईडी’ने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रोहित पवार यांच्यासह अनेकांनाही आरोपी केले होते. मात्र, इओडब्ल्यूचा सी-समरी (क्लोजर रिपोर्ट) अहवाल विशेष एसीबी न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी स्वीकारल्याने तो गुन्हाच अस्तित्वात राहिला नाही. त्यामुळे ईडीचा गुन्हाही कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे म्हणणे मांडत आरोपमुक्ती देण्याची विनंती रोहित पवार आणि अन्य आरोपींनी केली होती. अखेर विशेष न्यायालयाने रोहित पवार आणि इतरांची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे रोहित पवार यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
कन्नड साखर कारखाना प्रकरणी होते आरोप
मुंबई गुन्हे शाखेने ऑगस्ट २०२९ मध्ये या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणातील ‘एफआयआर’ मध्ये गंभीर आरोप केले होते. महाराष्ट्र राज्य शिखर सहकारी बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक साखर कारखाने हे अत्यल्प किंमतीत विकले. त्यात पारदर्शकता ठेवली नाही. कादेशीर प्रक्रिया मोडीत काढली आणि आपल्या निकटवर्तीयांना किंवा संबंधित कंपन्यांना फायदा मिळवून दिला, असा आरोप करण्यात आला होता. यामध्येच कन्नड साखर कारखान्याचे एक प्रकरण होते. याच प्रकरणात रोहित पवार यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते.
कन्नड साखर कारखान्यावर ८० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज होते. कर्जफेड न होऊ शकल्याने बँकेने या कारखान्यावर जप्ती आणली होती. तसेच या कारखान्याचा लिलाव बँकेकडून करण्यात आला होता. मात्र या लिलावात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. कारखान्याची राखीव किंमत मुद्दाम खूप कमी ठेवली गेली आणि जास्त बोली लावणाऱ्या स्पर्धकाला कमकुवत कारणे देवून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर कारखाना अशा कंपनीला देण्यात आला ज्याचा संबंध बारामती ॲग्रो म्हणजेच रोहित पवार यांच्या कंपनीशी होता, असा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. ईडीने याच प्रकरणी २०२३ मध्ये बारामती ॲग्रो आणि अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. ईडीने अनेक कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. या प्रकरणी विविध घडामोडी घडल्या आहेत. यानंतर आता रोहित पवार यांना या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने आरोपमुक्त केले आहे.
रोहित पवार यांनी केले आरोपांचे खंडन
‘ईओडब्ल्यूने दोन वेळा या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केलेला असतानाही ईडीने मला आरोपी केले आहे. हे निव्वळ मला राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आले आहे’, असा दावा रोहित पवार यांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन करताना केला होता. ईडीने रोहित पवार यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली होती. विशेष म्हणजे रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ॲग्रो कंपनीतही २०२३ मध्ये ईडीने छापेमारी केली होती. या प्रकरणावरुन राजकीय वातावरण तापले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्यांनी ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केली जात असल्याचा आरोप केला होता. तर विरोधकांनी या प्रकरणावरुन भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.
घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ...
आता न्यायालयाने या प्रकरणात दिलासा दिल्यानंतर रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमांवर भावनिक आणि ठाम प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास होता आणि आहे. अखेर न्यायालयाने मला या आरोपांतून वगळत ईडीच्या कारवाईतून मुक्त केले. याबद्दल न्यायालयाचे मनापासून आभार, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं, हे पुन्हा सिद्ध झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर त्यांनी पुढील राजकीय भूमिकेबाबतही सूचक इशारा दिला आहे. या प्रकरणामुळे मला नाहक त्रास सहन करावा लागला, पण आता पुढे काय करायचे हे वेळच ठरवेल. ‘घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ’, असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे.
