मुंबई : बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरुमासारख्या गौण खनिजांसाठी शासनाला एक रुपयाचीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) द्यावी लागणार नाही. इतकेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केलेल्या घोषणेनंतर लगेच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी माती-मुरूम नेल्यास ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडी कुठलेही तहसीलदार किंवा पोलीस पकडणार नाहीत. त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याला नाहक त्रास दिला, तर सरकार त्यांच्यावर कठोर पावले उचलेल. व्यावसायिक वापर आढळल्यास मात्र कारवाई केली जाईल.
अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत परवानगी बंधनकारक
शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याला केवळ स्थानिक तलाठ्याकडे एक साधा अर्ज करावा लागेल.
संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने अर्जावर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
