मुंबई : राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिली. या आश्वासनानंतर निवासी डॉक्टरांनी आपला प्रस्तावित संप मागे घेतला.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने संपाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची दुरुस्ती तातडीने हाती घेतली जाईल. तसेच विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतीगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. अस्तित्वातील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरू करावीत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर बुधवारी घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे पवार म्हणाले. वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे
गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठराविक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देश पवार यांनी बैठकीत दिले. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर तसेच मार्ड संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
