नागपूर :दुधाच्या दरात घसरण झाल्याने अडचणीत आलेल्या दूध उत्पादकांना दिलासा म्हणून सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी दोन्ही सभागृहात निवेदन करून दुधाच्या अनुदानाची माहिती दिली. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल. या योजनेचा कालावधी १ जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी २०२४ असा असेल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विशेष अनुदानाची योजना दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त यांच्यामार्फत राबविली जाईल. याविषयीचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी आणि पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटीशिवाय बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय, दुधाच्या पुष्ट काळातही दर कोसळतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि, असे असूनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी राज्य सरकार विशेष परिस्थितीत बाजारात उचित हस्तक्षेप करत असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असते. त्या अनुषंगाने सरकारने यापूर्वी राज्यातील अतिरीक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे अतिरीक्त दूध स्वीकारून त्याचे भुकटी आणि बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरीक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता, याची आठवण विखे-पाटील यांनी करून दिली.
अनुदान फक्त ऑनलाईन जमा होणार
या योजनेसाठी सहकारी संघाने दूध उत्पादकांना ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी प्रति लिटर किमान २९ रुपये दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर ऑनलाईन पध्दतीनेच अदा करणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर पाच रुपये बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल तसेच त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील, असे विखे पाटील म्हणाले.
