मुंबई : महाराष्ट्रातील ३८ शासकीय अनुदानित पण खासगी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या सैनिक शाळांचे कार्यकक्षेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राज्य सरकारने ७ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या सैनिक शाळा सप्टेंबर १९९५ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारच्या निर्णयानंतर सुरू करण्यात आल्या होत्या.
समितीच्या कामकाजात सध्याच्या धोरणांचे मूल्यमापन करणे आणि सुधारणा सुचवणे अपेक्षित आहे. सातारा (१९६१) आणि चंद्रपूर (२०१९) येथे सुरू असलेल्या दोन शासकीय सैनिक शाळा वगळता राज्यात ३८ खासगी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या मात्र शासकीय अनुदानित सैनिक शाळा आहेत. त्यात १२,४०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
शाळांच्या यशाचे मुख्य मोजमाप म्हणजे विद्यार्थ्यांचा एनडीए प्रवेश व त्यातून सशस्त्र दलात भरती होणे मानले जाते. समितीच्या अध्यक्षपदी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे संयुक्त संचालक असतील.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अंमलात आलेल्या नव्या सैनिक शाळा धोरणाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे तसेच या ३८ शाळांची कामगिरी सुधारण्यासाठी काय सुधारणा आवश्यक आहेत हे सूचवणे, हे समितीचे उद्दिष्ट राहील.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या या जीआरमध्ये पुण्याजवळील खडकवासला येथे असलेल्या एनडीएमध्ये या शाळांमधून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटल्याबाबत वाढत्या चिंतेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. समितीच्या सदस्यांकडून या शाळांची पाहणी, त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचे विश्लेषण आणि एक सखोल अहवाल निश्चित कालावधीत सादर करण्याची अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे.
शासन निर्णय काय?
शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, या शाळा आवश्यक गुणवत्ता आणि शैक्षणिक निकष पाळण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. या शाळांमधून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) मध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी असून विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार लष्करी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिले जात नाही, हेही निरीक्षण समोर आले आहे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
