मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील मौजा देऊरवाडा येथील वर्धा नदीकाठच्या परिसरात अवैधपणे रेतीचा साठा करून मोठ्या प्रमाणावर रेतीची वाहतूक होत असल्याचे प्रकरण लोकप्रतिनिधींनी उघडकीस आणले होते. हा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. याप्रकरणी तलाठी आणि संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
भाजपचे आमदार दादाराव केचे यांनी वर्धा नदीकाठच्या परिसरात अवैधपणे रेतीचा साठा करून मोठ्या प्रमाणावर रेतीचा वाहतूक होत असल्याबद्दल सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. यावेळी बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू तहसीलदारांमार्फत थेट घरपोच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच राज्यात वाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणाकडेही गुन्हा दाखल झाला तरी दोन्ही विभाग संयुक्तरीत्या कारवाई करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, महायुतीचे सरकार आल्यानंतर ८ एप्रिल २०२५ रोजी विस्तृत वाळू धोरण आणले. घरकुलांसाठी वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी या धोरणामध्ये सुधारणा केली आहे. घरकुलाच्या काही योजना प्रलंबित असून दहा लाख आणखी घरे बांधली जाणार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत, नगरपंचायती किंवा ज्या भागामध्ये वाळू घाट आहे, नदीमध्ये वाळू उपलब्ध असेल तर पर्यावरणाची मंजूरी असली किंवा नसली तरी तहसीलदारांनी घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून तलाठ्यामार्फत घरोघरी पोहोचवली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
घरकुल मालकाला ग्रामपंचायतीजवळच्या घाटावरून वाळू घ्यायची असेल तर ती कोठून घ्यायची ते ठिकाण तहसीलदाराकडून सांगितले जाईल. या प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप
वाळू चोरी प्रकरणात राज्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांनी केला. यासंदर्भात सर्व प्रकरणाचे पुरावे, नोंदी, अहवाल प्रत उपलब्ध आहेत. संबंधित मंत्र्यांनी वाळू पकडल्याची पाच प्रकरणे पुढील तीन दिवसांत सभागृहाला पुराव्यासहित सादर करतो, असे परब यांनी सांगत वाळू प्रकरणात दोषी आढळलेल्या तलाठी, तहसीलदार, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, पोलिसांना निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत; परंतु कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने गुन्हा केल्यास कारवाई करता येते का, असा सवाल उपस्थित केला.
प्रत्येक जिल्ह्यांत कृत्रिम वाळू
वाळू चोरी रोखण्यासाठी सरकारने दगडापासून कृत्रिम वाळू तयार करण्यासंदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात ५० वाळू क्रशर युनिट सुरू केले आहेत. त्याची एसओपी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. मागणीप्रमाणे पुरवठा झाला तर वाळूची चोरी होणार नाही, असे सांगत यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि वाळूचा तुटवडा कमी करून काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
वाहन परवाना रद्द होणार
वाळू चोरीचा पहिला गुन्हा केल्यास १५ दिवसांसाठी वाहनाचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. परंतु दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास महिनाभरासाठी आणि तिसऱ्यांदा आढळल्यास वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल. यासंदर्भात गृह आणि महसूल विभागाने निर्णय घेतला असून परिवहन विभागाच अद्याप निर्णय व्हायचा बाकी असल्याचे बावनकुळे यांनी सभागृहात सदस्यांना सांगितले.
