सांगली : राज्य सरकारच्या कर्जमाफी घोषणेमुळे सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पीक कर्जाची थकबाकी भरणे थांबवले असून, याचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बँकेने वितरित केलेल्या एकूण ३१०० कोटी रुपयांवरील व्याजातील तब्बल २५० कोटी रुपये बुडीत जाण्याचा धोका वाढला आहे.
सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी निकष, पात्रता, नियमित भरणाऱ्यांना दिलासा असेल का? याबाबत अजून स्पष्ट चित्र नाही. या अस्पष्टतेमुळे शेतकऱ्यांनी 'कर्जमाफी येणारच' या अपेक्षेने कर्जभरणा थांबवला असून जिल्ह्यात पीककर्ज वसुली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. जिल्ह्यातील एकूण कृषी कर्जवाटपापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा सांगली जिल्हा बँक करत असून उर्वरित २५ ते ३० टक्के कर्जपुरवठा इतर सर्व बँकांकडून केला जातो. ऊस, द्राक्ष, डाळिंब आणि इतर फळपिकांसह खरीप व रब्बीसाठी बँकेने सुमारे २४०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.
याशिवाय मागील वर्षांतील सुमारे ७०० कोटींची थकबाकी आहे. अशा प्रकारे चालू आणि मागील कर्ज मिळून एकूण ३१०० कोटी रुपयांवर बँकेचे कर्ज बाकी आहे. कर्जमाफीची घोषणा होताच शेतकऱ्यांनी कर्जफेड बंद केल्याने वसुली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
कर्जावरील व्याजाला मोठा फटका
बँकेचा आर्थिक ताळेबंद मार्चअखेराचा असतो. सद्यस्थितीत कर्जाची एक रुपयाही वसुली होणार नसल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी प्रत्यक्षात अमलात आली नाही, तर बँकेची थकबाकी तीन हजार कोटींच्या वर जाणार आहे आणि या कर्जावरील मिळणारे सुमारे २०० ते २५० कोटी रुपये व्याजही बुडणार आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्हा बँकेने तब्बल २०० कोटींच्या आसपास वार्षिक नफा कमावला असताना, यावर्षी कर्जमाफीच्या घोषणेचा फटका बँकेच्या नफ्यावर गंभीर स्वरूपात बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
बँक आणि सोसायट्यांना मोठा फटका
गावपातळीवर कर्जवाटपाची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या विकास सेवा सोसायट्यांची स्थितीही गंभीर बनली आहे. जिल्हा बँकेमार्फत सोसायट्या शेतकऱ्यांना कर्ज देतात आणि वसुलीवरच त्यांचा कारभार चालतो. परंतु कर्जमाफीच्या आशेने कोणताही शेतकरी कर्जफेडीस तयार नसल्याने सोसायट्यांच्या आर्थिक गाड्यालाही ब्रेक लागू शकतो. सरकारने कर्जमाफीचे निकष व वेळापत्रक लवकर स्पष्ट न केल्यास बँक आणि सोसायट्या दोन्ही मोठ्या आर्थिक अडचणीत येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
