रविकिरण देशमुख/मुंबई
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंत्री संजय शिरसाट यांची शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (सिडको) अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी केली आहे. सिडको महामंडळाच्या बैठकीत शिरसाट यांनी सिडकोच्या घरांच्या किमती स्वस्त होणार असल्याचे संकेत दिले होते. मात्र, त्याआधीच त्यांना सिडको अध्यक्षपदावरून डच्चू देण्यात आला आहे.
शिरसाट हे शिवसेनेचे नेते असून एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीवेळी ते शिंदेंच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले होते. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदाची आस बाळगून राहिलेल्या शिरसाट यांना मंत्रिपदाने हुलकावणीच दिली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीआधी त्यांची सिडको अध्यक्षपदावर बोळवण करण्यात आली होती. मात्र, महायुती सरकार स्थापन झाल्यावर शिरसाट यांना सामाजिक न्याय मंत्रिपद देण्यात आले.
नुकत्याच सिडको महामंडळाच्या झालेल्या बैठकीत शिरसाट यांनी अनेक लोकहिताचे निर्णय जाहीर केले होते. हे निर्णय जनतेच्या हिताचे होते, मात्र त्याचा राजकीय फायदा शिवसेनेला आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये होण्याची शक्यता फारच कमी होती. शिवसेना शिंदे गटाने सध्या मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे आणि राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
शिरसाट यांच्या मते, जर वडिलांच्या नावे सिडकोचे घर असेल तर कुटुंबातील अन्य सदस्यांना सिडकोचे घर विकत घेता येत नव्हते. मात्र, नियम शिथील केल्यानंतर, एकाच घरात सिडकोची एकापेक्षा अधिक घरे विकत घेण्याची संधी मिळणार होती.
सिडकोची घरे फारच महाग आहेत, अशी तक्रार सामान्यांकडून केली जात होती. त्यानंतर सिडकोची घरे स्वस्त करणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले होते. त्याचबरोबर मराठी माणूस शहराबाहेर फेकला जाऊ नये, यासाठी सिडकोच्या जाचक अटी शिथील करणार असल्याचेही त्यांनी या बैठकीनंतर सांगितले होते. तसेच सिडकोच्या घरांच्या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्राची अटसुद्धा काढून टाकण्यावर विचार केला जाईल, असेही शिरसाट म्हणाले होते.
मंत्रिपद मिळाल्यानंतर महिनाभरात ‘सिडको’तून गच्छंती
शिरसाट यांनी गेल्या महिन्यात कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर गुरुवारी हा सरकारी आदेश जारी करण्यात आला. प्राधिकरणाच्या कलम २०२ अंतर्गत सिडकोच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, शिरसाट यांनी सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याच्या तब्बल एका महिन्याने हा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. १३ जानेवारी रोजी झालेल्या सिडकोच्या बैठकीत शिरसाट यांनी घरांच्या किमती कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच एकाच घरातील अन्य सदस्यांनाही सिडकोचे घर घेता यावे, यासाठी नियमांत शिथिलता आणण्याचे संकेत दिले होते.
