मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँक निवडणुकीतील संतोष परब यांच्यावरील हल्ला प्रकरणात सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या याचिकेमुळे अडचणीत सापडलेल्या आ. नितेश राणे यांना मोठा दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी आ. राणे यांच्याविरोधात कोणतीही तक्रार नसल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
दोन वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवेळी शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावर हल्ला झाला होता. तो हल्ला नितेश राणे यांच्याच सांगण्यावरून केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. हल्ला केल्यानंतर अटकेच्या भीतीने नितेश राणे भूमिगत झाले होते. नंतर अटकपूर्व जामिनासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे दिलासा मिळण्याऐवजी न्यायालयाने त्यांना १० दिवसांत पोलिसांपुढे शरण येण्याचे आदेश दिले होते; मात्र त्या आदेशानुसार, शरण न आल्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. अखेर कणकवली न्यायालयात शरण आल्यानंतर दोन दिवस पोलीस कोठडी व नंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली होती. याचदरम्यान सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
नितेश यांना मंजूर करण्यात आलेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील याचिका दाखल केले होते. या अपीलावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्न विचारल्यावर सरकारी वकीलांनी नकारार्थी उत्तर दिल्याने न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
