कराड : सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत झालेल्या कथित ११ कोटी २१ लाख रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सामाजिक वनीकरण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण २३ जणांविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश वडूज न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची वडूज पोलीस प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणार का, याकडे तक्रारदारांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सन २०१७ ते २०२३ या कालावधीत राज्यात वृक्षलागवडीच्या विविध योजना राबविण्यात आल्या होत्या. खटाव तालुक्यात या योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. वृक्षलागवड न करता तसेच लावलेली झाडे जगविण्यासाठी आवश्यक पाणी व खतांचा वापर न करता कागदोपत्री वृक्षलागवड दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड, गट लागवड आणि प्लांटेशन यांसारखी कामे प्रत्यक्षात न करता नातेवाइकांच्या नावे कथित बनावट कागदपत्रे तयार करून सुमारे ११ कोटी २१ लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी केला आहे. याप्रकरणी कारवाई होत नसल्याने चव्हाण यांनी वडूज येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात १९१/२०२४ क्रमांकाची याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणात राज्याचे मुख्य वनसचिव वेणू गोपाल रेड्डी, हनुमंत धुमाळ, रंगनाथ मनिलाल नाईकडे, सातारा विभागीय वन अधिकारी हरिश्चंद्र वाघमोडे यांच्यासह सामाजिक वनीकरण विभागातील एकूण २३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत.
निष्पक्ष तपासाची मागणी
या प्रकरणी अनेक वेळा आंदोलने करून दोषी वनाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र कारवाई न झाल्याने न्यायालयात दाद मागितली. आता न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करावा. अन्यथा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करू, अशी प्रतिक्रिया निसर्गप्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी दिली.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
