सिंधुदुर्ग : राज्यातील मच्छिमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करताना किनाऱ्याशी अखंड संपर्क ठेवता यावा, आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदत मिळावी तसेच हवामान व सुरक्षाविषयक सूचना वेळेवर प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मच्छिमारांना सॅटेलाइट फोन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून बीएसएनएल ग्लोबल सॅटेलाइट फोन सर्व्हिस (जीएसपीएस) विषयी माहिती घेतली.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मच्छिमारांचे प्राण आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगितले. खोल समुद्रात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत सॅटेलाइट फोन सुविधा मच्छिमारांसाठी जीवनदायी संपर्क व्यवस्था ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.
बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण करताना सॅटेलाइट फोनची कार्यपद्धती, कव्हरेज, वैशिष्ट्ये आणि समुद्रातील उपयुक्ततेची माहिती दिली. या सुविधेमुळे मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या समुद्री भागातही सातत्यपूर्ण संपर्क राखता येणार असून, खराब हवामान, यांत्रिक बिघाड किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मागविणे शक्य होणार आहे. तसेच बचाव यंत्रणांनाही जलद प्रतिसाद देता येणार आहे.
राज्य शासनाचे ‘मच्छिमार सुरक्षा प्रथम’ धोरण
राज्य शासनाच्या ‘मच्छिमार सुरक्षा प्रथम’ धोरणांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून, सॅटेलाइट फोन सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांची सुरक्षितता अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.
