वाघांचा अधिवास, शासन अपयशी; सातपुडा व्याघ्र कॉरिडॉर रखडल्याने संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर

जळगाव जिल्ह्यात वाघांचे अस्तित्व पुन्हा स्पष्ट झाल्यानंतरही त्यांना सुरक्षित आणि हक्काचा अधिवास उपलब्ध करून देण्यात राज्य शासन व वन विभाग अपयशी ठरल्याचा आरोप वन्यजीव अभ्यासक आणि पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
वाघांचा अधिवास, शासन अपयशी; सातपुडा व्याघ्र कॉरिडॉर रखडल्याने संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर
वाघांचा अधिवास, शासन अपयशी; सातपुडा व्याघ्र कॉरिडॉर रखडल्याने संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवरप्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

जळगाव जिल्ह्यात वाघांचे अस्तित्व पुन्हा स्पष्ट झाल्यानंतरही त्यांना सुरक्षित आणि हक्काचा अधिवास उपलब्ध करून देण्यात राज्य शासन व वन विभाग अपयशी ठरल्याचा आरोप वन्यजीव अभ्यासक आणि पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. मेळघाट, यावल आणि अनेर अभयारण्यांना जोडणारा महत्त्वाचा व्याघ्र कॉरिडॉर गेल्या बारा वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने वाघांच्या संवर्धनास मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

नुकत्याच झालेल्या वन्यजीव गणनेत जळगाव जिल्ह्यातील चारठाणा-वढोदा वनक्षेत्रात वाघांची नोंद झाली असून, या परिसरात सात ते आठ वाघांचा वावर असल्याचे समोर आले आहे. तापी नदीकाठावरील केळीच्या बागा वाघांच्या प्रजननासाठी अनुकूल ठरत असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. मात्र, या वाघांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

मेळघाट अभयारण्यातून बुलढाणा जिल्ह्यातील आंबाबरवा, त्यानंतर मुक्ताईनगर, डोलारखेडा, वढोदा, यावल अभयारण्य, चिंचमाणी, अनेर धरण, तोरणमाळ मार्गे गुजरातमधील शूलपाणेश्वर अभयारण्यापर्यंत वाघांचा नैसर्गिक संचारमार्ग असल्याचे सांगितले जाते. मानवी वस्ती होण्यापूर्वीपासून हा मार्ग अस्तित्वात असून त्याचे संरक्षण अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अद्याप अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध नाही

राज्य मंत्रिमंडळाने ६ जून २०२२ रोजी १२२.७४ चौ.कि.मी. क्षेत्र अभयारण्य घोषित करण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. मात्र, अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे मुक्ताई-भवानी वन्यजीव कॉरिडॉरचा प्रश्न प्रलंबित असून, डोलारखेडा, चारठाणा आणि वढोदा वनक्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा देण्याची मागणीही रखडली आहे. दरम्यान, आज जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त वन विभागाकडून वाघ संवर्धनाचे संदेश दिले जात असताना, प्रत्यक्षात व्याघ्र अधिवास आणि कॉरिडॉरच्या संरक्षणाबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने राज्य शासन आणि वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in