नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये आळीपाळीने आरक्षण देण्याच्या नियमाआधारे आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी करणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेण्यास आणि त्याआधारे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला.
महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुका आधी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्या. सूर्य कांत, न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारने नव्याने केलेल्या नियमाआधारे आता निवडणुकीतील आरक्षण निश्चित होणार आहे.
महाराष्ट्रात १९९६मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या संवर्गांना आरक्षण देण्याचे नियम राज्य सरकारने तयार केले. त्याआधारे सन १९९७, २००२, २००७, २०१२, २०१७ साली निवडणुका घेतल्या. मात्र प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एखाद्या गटाला अथवा गणाला आरक्षण देताना यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्याच संवर्गासाठी आरक्षण दिले होते काय, हे तपासण्यात येते.
यासंदर्भात राज्य सरकारने २० ऑगस्ट रोजी नवीन नियम तयार केले. या नियमांमध्ये चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याविषयी तरतूद केली आहे. मात्र त्यासाठी हे नियम लागू झाल्यानंतर होणारी निवडणूक पहिली निवडणूक धरण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही गटाची अथवा गणाची आरक्षण निश्चिती करताना यापूर्वी झालेल्या पाच निवडणुकांतील आरक्षण विचारात घेतले जाणार नाही व नव्याने कोणत्याही गटावर अथवा गणावर आरक्षण येऊ शकते ही बाब स्पष्ट झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, संभाजीनगर तसेच मुंबई येथील खंडपीठापुढे अनेक याचिका दाखल झाल्या.
