नवी दिल्ली : माओवाद्यांशी लागेबांधे असल्याच्या आरोपातून दिल्ली विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा आणि इतरांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच निर्दोष मुक्तता केली. या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या पीठाने राज्य सरकारची याचिका दाखल करून घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सकृतदर्शनी संयुक्तिक आहे, असे निरीक्षण पीठाने नोंदविले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली, ही मागणीही पीठाने फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ मार्च रोजी प्रा. साईबाबा आणि इतरांना माओवाद्यांशी लागेबांधे असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते. फिर्यादी पक्ष त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे सादर करू शकला नसल्याचे कारण पीठाने दिले होते. इतकेच नव्हे, तर खंडपीठाने साईबाबांची जन्मठेपेची शिक्षाही रद्द केली आणि अन्य पाच आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता केली होती.
