नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया आहे तशी सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हिरवा कंदील दर्शवला. मात्र, त्याचवेळी ज्या ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली गेली आहे, तेथील निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. यामुळे या जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांवर पद जाण्याची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. कोर्ट याप्रकरणी २१ जानेवारीला पुढील सुनावणी घेणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग शुक्रवारी अखेर मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिली नसल्याने २८८ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका घोषित वेळापत्रकाप्रमाणेच होणार आहेत. मात्र ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरक्षण मर्यादा पाळा
जानेवारीमध्ये पुढील सुनावणीवेळी जो अंतिम निर्णय येईल तो निर्णय आरक्षणाचे उल्लंघन झालेल्या ठिकाणी बंधनकराक असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता निवडणुका अंतिम टप्प्यात असल्याने त्या थांबवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीबाबत पुढील निर्णय घेण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यावेळी आरक्षणाची मर्यादा पाळण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
'या' निवडणुका अधिसूचित नाहीत
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुठे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने कळवले की, २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत.
टांगती तलवार
ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे प्रकरण हे तीन सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या उमेदवारांवर टांगती तलवार असणार आहे. जानेवारीत ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेतल्या जाऊ शकतात. पण ५७ ठिकाणाचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्याचे निकाल या खटल्यांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, मनपाची निवडणूक प्रक्रिया राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग सुरू करू शकतो. या संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये, ही अटही या खटल्यांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टात काय झाले?
नगरपरिषदा, नगरपंचायत निवडणुका वेळापत्रकानुसार
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन
पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी खंडपीठासमोर
जिल्हा परिषदा, महापालिकांच्या निवडणुकीत आरक्षण मर्यादा पाळणे बंधनकारक
राज्य निवडणूक आयोगाची कबुली
राज्यातील ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली. बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हीही वाचला नाही, पण सध्या त्यालाच आधार मानले आहे. मनपा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडून अतिरिक्त वेळही मागितला होता.
