मुंबई : अनुसूचित जाती आणि जमाती (एसटी) समुदायांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मंगळवारी राज्य विधान परिषदेत दोन विधेयके सादर केली.
मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात केंद्राच्या अंतर्गत समान संस्थेच्या धर्तीवर दोन्ही समुदायांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्राकडे अनुसूचित जाती आणि जमाती समुदायांसाठी दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. दोन्ही आयोग वेगवेगळ्या समस्या हाताळतात आणि म्हणूनच राज्यातही दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे आणि ते दोन्ही स्वतंत्रपणे काम करतील. ५१ व्या आदिवासी सल्लागार समितीने राज्यातील आदिवासींसाठी स्वतंत्र आणि स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. अध्यक्ष अनुसूचित जमाती समुदायाचा असेल, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेच्या मसुद्यात म्हटले आहे.
...असा असेल आयोग
एक सदस्य हा कायदेशीर पार्श्वभूमीचा असेल. तो निवृत्त सत्र न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा वकील असू शकतो. संयुक्त सचिव किंवा निवृत्त राज्य किंवा केंद्र सरकारचा अधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी सदस्य असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
एक सदस्य हा सामाजिक कार्याची पार्श्वभूमी असलेला असेल तर दुसरा माजी आयपीएस अधिकारी असेल ज्याला सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्याचा पुरेसा अनुभव असेल. चार सदस्यांपैकी एक महिला असेल. तर सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.
राज्य सरकारमधील उपसचिव या पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी प्रशासकीय काम करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करेल.
