मुंबई : शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे व महापालिकांच्या ठिकाणी कायदा व नियम डावलून खासगी सुरक्षारक्षकांची करण्यात येणाऱ्या नेमणुकांना आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या खासगी नियुक्तींमुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसत असून, कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
खासगी सुरक्षारक्षकांच्या नेमणुकीला आक्षेप घेत गर्जना श्रमिक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश बेलवडे यांनी अ‍ॅड. सायली वाणी व अ‍ॅड. प्रथमेश गायकवाड यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्यभरात १९८१च्या महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक (रोजगार निर्माण आणि कल्याण) कायद्याखाली सुरक्षारक्षक मंडळे कार्यान्वित करण्यात आली, तर ८ नोव्हेंबर २००६ रोजी राज्य सरकारने तसा जीआर काढून शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, महापालिका यांच्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक मंडळामार्फत सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले. संरक्षण दलातून निवृत्त झालेल्या जवानांना रोजगार मिळावा हा प्रमुख उद्देश होता; मात्र प्रत्यक्षात खासगी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करून कायदा आणि जीआरच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. बृहन्मुंबई महापालिका, सिडको, रायगड जिल्हा परिषद आणि एमएमआरडीएने खासगी सुरक्षारक्षकांच्या नियुक्तीबाबत निविदा काढून कायदे नियम धाब्यावर बसवले आहेत, असा दावा याचिकेत करताना कोठ्यावधी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
