मुंबई : शालेय शिक्षण विभागातील हजारो रिक्त जागांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित पदभरतीस शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील कामाचा भार हलका होणार आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे शाळांच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. या पदभरतीला हिरवा कंदील मिळाल्याने शाळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना यामुळे रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध झाली असून, ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जाईल, असे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
या मान्यतेनुसार कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गातील पदांची सरळसेवेने भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. रिक्त पदे भरताना सर्वप्रथम शाळेतील पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाईल. त्यानंतर अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल. या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही पदे शिल्लक राहिल्यास, संचमान्यतेनुसार एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदांवर सरळसेवेने भरती केली जाईल. भरती प्रक्रियेसाठी बिंदुनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घेणे बंधनकारक असेल. उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी किमान ३ महिन्यांचा अवधी दिला जाईल.
खुला प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे असणार असून, निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा सुरुवातीचा ३ वर्षांचा कालावधी मानधनावरील असेल. तसेच मुलाखत प्रक्रियेचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण करणे संस्थेसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
