प्रत्येक शाळेत आता स्थापन होणार परिवहन समिती; शालेय बसवर निर्बंध, सुरक्षित प्रवासासाठी नवे नियम

ठाणे : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुसह्य करण्यासाठी वाहतुकीचे नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. शालेय बसचे पूर्ण वर्षभराचे भाडे आगाऊ घेण्याला आता मनाई केली जाणार आहे. शिवाय प्रत्येक शाळेत एक परिवहन समिती स्थापन करावी लागणार असून तिच्यामार्फत शालेय बस वाहतुकीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

या संदर्भात 'महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२६' चा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात १५ दिवसांत जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शनिवारी दिली. शालेय वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी नमूद केले.

प्रस्तावित नियमांनुसार, शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे (आरटीए) नियंत्रित केले जाईल. बस चालकांना केवळ मासिक शुल्क आकारण्याची परवानगी असेल आणि आगाऊ एकरकमी रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेसाठी 'परिवहन समिती' स्थापन करणे बंधनकारक असेल, जी सुरक्षा, भाडे आणि सेवांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करेल. या समितीला दर तिमाहीला आपला अहवाल सादर करावा लागेल. शालेय वाहनांमध्ये जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग डिव्हाइस (व्हीएलटीडी), पॅनिक बटण, सीसीटीव्ही कॅमेरे, आग शोधणारी यंत्रणा, अलार्म आणि सीट बेल्ट बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टमच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे लाइव्ह ट्रॅकिंग, उपस्थितीची नोंद आणि पालकांना रिअल टाइम अपडेट्स मिळतील. ही यंत्रणा राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी जोडली जाईल. पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये महिला कर्मचारी असणे बंधनकारक असेल. तसेच दिव्यांग मुलांसाठी विशेष सुविधा आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. चालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची कडक पार्श्वभूमी तपासणी करणे आता अनिवार्य असेल. शालेय वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना तीन महिन्यांत या नियमांचे पालन करावे लागेल, अन्यथा त्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जाऊ शकतात.

प्रमुख तरतुदी

• बस भाड्यावर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे नियंत्रण

• मासिक शुल्क आकारणी अनिवार्य, आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई

• सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि पॅनिक बटण बसवणे बंधनकारक

• प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी महिला कर्मचारी असणे अनिवार्य

• चालक आणि कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी बंधनकारक

• नियमांचे पालन न केल्यास परवाना रद्द होणार