मुंबई : राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षणात तिसरी भाषा लागू करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती तत्काळ रद्द करण्यात यावी. तसेच शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि ‘एससीईआरटी’चे संचालक राहुल रेखावार यांचे राजीनामे घ्यावेत, अशी मागणी शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समितीच्या वतीने आझाद मैदान येथे एक दिवसीय धरणे आंदोलनादरम्यान करण्यात आले.
राज्यातील लोकांनी प्राथमिक शिक्षणात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीला तीव्र विरोध केल्यानंतर शासनाने तिसरी भाषा लागू करण्याचे दोन्ही जीआर रद्द केले. मात्र, त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमल्यामुळे शासन पुन्हा तिसरी भाषा लागू करण्याच्या विचारात असल्याचा आरोप कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला.
पहिली ते पाचवी स्तरावर कायमस्वरूपी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासननिर्णय त्वरित जारी करावा. बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवून ‘एनसीईआरटी’ची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये. १५ मार्च २०२४चा १८ हजारपेक्षा अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पाडणारा नवीन संचमान्यता निर्णय रद्द करावा. तसेच, सध्या इंग्रजी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य आहे, त्यात बदल करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार ती तिसरीपासून शिकवली जावी, अशा मागण्या या धरणे आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या.
आंदोलनाला सर्वच क्षेत्रातून पाठिंबा
नागरी संस्था-संघटनांव्यतिरिक्त या आंदोलनात अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली. भारतीय काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार यशोमती ठाकूर, भारतीय समाजवादी पक्षाचे कॉ. प्रकाश रेड्डी, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, मनसेचे हेमंतकुमार कांबळे, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, प्रभाकर नारकर हे राजकारणी उपस्थित होते. तर सुमीत राघवन आणि चिन्मयी सुमीत हे कलाकार उपस्थित होते. तसेच डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, उल्का महाजन, शफाअत खान, दीपक राजाध्यक्ष, मिलिंद जोशी, नीरजा,राहुल डंबाळे, मुक्ता दाभोलकर, जतीन देसाई, प्रकाश अकोलकर, प्रशांत कदम, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, धनंजय शिंदे, मुकुंद कुळे, प्रमोद निगूडकर, शशी सोनवणे, किशोर ढमाले, संदीप मेहता, रवींद्र मालुसरे, शैलेश मोहिले, उदय भट, परिमल देशपांडे, प्रथमेश पाटील, उदय रोटे, अभिजीत देशपांडे, नीतिन रिंढे, वैभव छाया, इ. मान्यवरही उपस्थित होते.
ही मराठी माणसाची शुद्ध फसवणूक - डॉ. दीपक पवार
शासन गेल्या अडीच-तीन महिन्यांपासून अशीच लबाडी करत असून त्यामुळे आम्ही तिसऱ्या भाषेविरुद्धचा लढा थांबवणार नाही, असा निर्धार शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी व्यक्त केला. डॉ. जाधव हे बालशिक्षणाचे किंवा शालेय शिक्षणाचे तज्ज्ञ नाहीत, त्यामुळे त्यांची समिती नेमणे ही मराठी माणसाची शुद्ध फसवणूक आहे, असेही पवार म्हणाले.
हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून संघाने महायुतीचे कान टोचले
देशातील सर्व भाषा या राष्ट्रीय भाषा आहेत, असे रा. स्व. संघाचे मत आहे. देशातील वेगवेगळ्या भागात राहणारे लोक तेथील भाषा, आपापली मातृभाषा बोलतात. त्यामुळे मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे त्यांच्या मातृभाषेतच मिळाले पाहिजे असा आग्रह असतो. प्रत्येकाला त्याच्या मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे वक्तव्य संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी केले आहे.
मराठी भाषा गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न - सपकाळ
हिंदी, हिंदुत्व व हिंदू राष्ट्र ही ज्यांची संकल्पना आहे तेच लोक पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याच्या पाठीमागे आहेत. या मानसिकतेचे लोकच बहुजनांच्या ज्ञानाची मराठी भाषा व तिचा संघर्ष गिळू पहात आहेत. हा जुनाच संघर्ष असून हिंदीच्या निमित्ताने तो पुन्हा चव्हाट्यावर आणला आहे. सरकारने सरसकट शासन निर्णय रद्द करण्याची गरज होती. मात्र. हा निर्णय पुन्हा रद्द करून परत समिती नेमली हा सरकारचा राजहट्ट असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
