सरकारच्या संयमाचा अंत पाहू नका; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मनोज जरांगेंना इशारा

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
सरकारच्या संयमाचा अंत पाहू नका; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मनोज जरांगेंना इशारा

प्रतिनिधी/मुंबई

मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले. मागासवर्ग आयोग नेमण्यापासून ते अधिसूचना काढण्यापर्यंत सर्व केले. मुख्यमंत्री म्हणून मी कोणताही अहंकार न ठेवता त्यांना भेटायला गेलो. शपथ घेतल्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षणही दिले. ते कायद्याच्या कसोटीत टिकणारच, त्यासाठी सरकार संपूर्ण ताकद लावेल. पण मनोज जरांगे आता जी भाषा बोलत आहेत, ती राजकीय आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागे कोणीतरी बोलविता धनी आहे, असा वास येतो आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याबद्दल अशाप्रकारचे खालच्या पातळीवरील वक्तव्य करणे, ही आपली संस्कृती नाही. या मागे षड‌्यंत्र असून योग्य वेळी त्याचा पर्दाफाश होईल. कायद्यापेक्षा कोणी स्वत:ला मोठे समजू नये. सरकारने संयम ठेवलेला आहे. पण सरकारच्या संयमाचा अंत पाहू नका, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना दिला.

मनोज जरांगे हे आता उद्धव ठाकरे, शरद पवार जे बोलत होते, नेमकी तीच स्क्रीप्ट बोलत आहेत. या पाठीमागे कोण आहे, याची कल्पना आम्हाला आहे. ते योग्यवेळी बाहेर येईलच, असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. सलाईनमधून जरांगेंना मी विष देण्याचा प्रयत्न केला यावर पत्रकार म्हणून तुम्ही तरी विश्वास ठेवाल का? असा प्रतिप्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आपण काहीही बोलले तरी खपते, असा समज कोणी करून घेऊ नये, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार बोलत होते. मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन तीव्र केले आहे. तसेच सरकारवर विशेषत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. ते करताना त्यांनी वेगळ्या प्रकारची भाषाही वापरली आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करताना इशाराही दिला.

“जरांगे हे मराठा समाजासाठी प्रामाणिक भावना घेऊन लढ्यात उतरले, अशी आमची सुरुवातीला भावना होती. त्यासाठी न्या. शिंदे समिती स्थापन केली. आधी निजामकालीन नोंदींबाबत मागणी होती. मग मागणी आली, सरसकट द्या. मग राज्यात व्याप्ती वाढवा, सरसकटबाबतही अधिसूचना आम्ही काढली. त्यांच्या मागण्या वेळोवेळी बदलत गेल्या. आतापर्यंत ५६ मोर्चे, आंदोलने झाली. सर्व शांततेत झाली. पण यावेळी कुठे आग लाव, दगडफेक कर असे करून आंदोलनाला गालबोट लावण्याचे काम सुरू झाले. त्यापासून मराठा तरुणांनी सावध राहिले पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून अहंकार ठेवला नाही. जालना येथेही गेलो. आंदोलनकर्त्यांना कायदा हातात घेता येणार नाही. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी. प्रत्येकाने आपापल्या मर्यादेत राहिले पाहिजे. आपल्यामुळे समाजाला त्रास होऊ नये, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न होऊ नये, याची नोंद घ्यावी. पोलीस आणि गृहविभाग कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ते करेल,” असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

“मराठा आरक्षण देणारच, अशी मी शपथ घेतली होती त्याप्रमाणे १० टक्के आरक्षण देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. कुणबी नोंदीबाबत शिंदे समितीत काम सुरू आहे. अधिसूचनेवर ६ लाख हरकती आल्या आहेत, त्यांची छाननी सुरू आहे. आम्ही समाजाला आरक्षण दिले. आम्ही कोणाची फसवणूक करणार नाही. आरक्षण टिकणार नाही असा संभ्रम निर्माण करून मराठा समाजाचे खच्चीकरण करू नये. सरकारने घेतलेला निर्णय घेतल्यानंतर तो टिकविण्याची जबाबदारी आमची आहे. काही लोकांचे अराजकता पसरविण्याचे कारस्थान आहे, त्याला कोणी बळी पडू नये. जनता सूज्ञ आहे,” असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सागर बंगल्यावर कामासाठी कुणीही येऊ शकते -फडणवीस

“सागर बंगला हा सरकारी आहे. कोणीही सरकारी कामासाठी सागर बंगल्यावर येऊ शकते. कोणाचीही अडवणूक करणार नाही. कोणत्या निराशेतून मनोज जरांगे-पाटील बोलतात, कोणती सहानुभूती त्यांना घ्यायची आहे, याची कल्पना मला नाही. ते बोलले हे पूर्ण खोटे आहे, हे त्यांनाही माहिती आहे. मराठा समाजासाठी मी काय केले, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले व मराठा समाजालाही माहिती आहे. मराठा आरक्षण मी मुख्यमंत्री असताना दिले आणि उच्च न्यायालयातही टिकवले. पण नंतरचे मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकवू शकले नाही. जी स्क्रीप्ट उद्धव ठाकरे, शरद पवार बोलत होते नेमके तेच विषय जरांगेनी का मांडावे, असा माझा प्रश्न आहे. योग्यवेळी ते बाहेर येईल. कायदा-सुव्यवस्था न बिघडविता आंदोलन केले तर हरकत नाही. पण बिघडवले तर कारवाई होईल,” असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

विरोधकांची गोंधळल्यासारखी स्थिती

विरोधी पक्षाने अंतिम आठवडा प्रस्तावाचा मसुदा या पत्राच्या माध्यमातून दिला. नेमके कोणत्या गोष्टीवर फोकस करावे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांची गोंधळल्यासारखी स्थिती आहे. महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, त्यावर सरकार काम करत आहे. शेतकरी प्रश्नावर अवकाळी, दुष्काळ यावर मदत करण्याचे धोरण सरकारने घेतले आहे. विकासाची कामे वेगाने सुरू आहेत. मराठा समाजाच्या संदर्भात १० टक्के आरक्षणाचा कायदा करून राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द दिला होता तो पूर्ण केला. सभांमध्ये अर्वाच्य भाषा व शिवीगाळ होते हे विरोधी पक्षाने पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र आमच्यासाठी आहे की सकाळी ९ वाजता जे पत्रकार परिषद घेतात त्यांच्यासाठी हा प्रश्न मला पडला आहे. संस्कृतीची चिंता असेल तर एक पत्र त्यांनाही द्या, असा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी संजय राऊत यांचे नाव न घेता लगावला.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in