मुंबई : मुंबईसह राज्यात फोफावत असलेल्या अमली पदार्थाच्या जाळ्याचे पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले. राज्यातील अमली पदार्थाचे वाढते जाळे मोडून काढण्यासाठी पोलिसांप्रमाणे सरकारच्या अखत्यारित १५ विभागांना विविध जबाबदारी देण्यात आली असून राज्यातील नार्कोटिक्स सेलचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यानुसार राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थविरोधी स्वतंत्र युनिट उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली तर मुंबईप्रमाणे राज्यात ड्रग्ज फ्री अभियान राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
शिवसेना उबाठा पक्षाच्या सुनील प्रभू यांनी मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुंबईतील अमली पदार्थ सेवन आणि विक्रीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी वरील घोषणा केली. तसेच त्यांनी राज्यभरात नार्कोटिक्स सेलचे अधिक बळकटीकरण करण्याचे महत्त्व अधाेरेखित करताना यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही केली. या सेलमध्ये वरिष्ठ पोलिसांची निवड करण्याची गरज असून यासाठी पोलिसांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यानुसार पोलिसांना विशेष भत्ता आणि दर्जावाढ देण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी राज्यभरात अमली पदार्थविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पुनर्वसन केंद्रासाठी पालिकांना आदेश देणार
अमली पदार्थविरोधी मोहिमेच्या दरम्यान राज्यात मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची गरज असल्याची मागणी काँग्रेसच्या अमीन पटेल यांनी केली. त्यानुसार राज्यात जास्तीत जास्त पुनर्वसन केंद्र उभारली जातील तर यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व महापालिकांना आदेश देण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. यावेळी भाजपचे योगेश सागर, काँग्रेसच्या नितीन राऊत, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आदींनी उपप्रश्न विचारले.
