शासकीय भरती कंत्राटीपद्धतीने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पोलीस दलात कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतला. ती व्यक्ती ११ महिन्यांसाठी असेल. ज्याच्यावर सोपवलेल्या जाबादाऱ्या कश्या पार पाडल्या जातील. ११ महिन्यानंतर त्या मुलांनी काय करायचं? असा सवाल करत सरकारने घेतलेल्या कंत्राटी भरती करण्याच्या निर्णयावर राष्ट्रवादीच्या निर्णयावर सरकारने टीका केली आहे.
शरद पवार म्हणाले की, कंत्राटी भरती एवढ्या मोठ्या काळात याआधी कधी झाली नव्हती. होमगार्ड, संरक्षण दल अधिक सक्षम केले तर सरकारला कंत्राटी पोलीस भरती करण्याची गरज भासणार नाही. आर. आर. आबा गृहमंत्री असताना त्यांनी पारदर्शक पणे भरती प्रक्रिया राबवली. तशी भरती कायमस्वरुपी करावी. ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनाने निर्णय जाहीर केला. त्यात बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करुन घेण्यासाठी काही ठिकाणी कंत्राटीरितीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल तीव्र भावना असल्याचं ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना चालवायला देण्याबाबत सरकारने जीआर काढला, त्यावर शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उदा. म्हणून सांगतो, नाशिक जिल्ह्यात एक कंपनी आहे, त्यांनी शाळा चालवायला घेतली. ती मद्यनिर्मीती करते. त्या शाळेने गौतमी पाटील यांच्या नृत्याचा कार्यक्रम घेतला. शाळेचा असा वापर होत असेल तर ती चिंतेची बाब आहे. सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याता निर्णय घेतला आहे. या शाळांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अनेकांना २-४ मैल जालत जावं लागेल. यात प्राथमिक शाळा जास्त असल्याने हा निर्णय घातक असल्याचं पवार म्हणाले...
