नाशिक : महाराष्ट्र हे सामाजिक ऐक्य जपणारे राज्य आहे. मात्र आजच्या परिस्थितीत राज्याची सामाजिक सौहार्दाची वीण तुटत चालली आहे. राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडत असताना एकोप्याचे बंध मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.
ते म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटवरील शासकीय निर्णयामुळे (जीआर) मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. महायुती सरकारच्या वर्तनामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवली आहे. सरकार सामाजिक फूट वाढविण्याचे काम करत असल्याचा दावा केला आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) कार्यकर्त्यांना त्याला प्रतिकार करण्याचे आवाहन केले.
ओबीसी, आदिवासी आणि बंजारा समाजाच्या अनेक संघटनांनी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काढलेला जीआर मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे. कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर हा जीआर काढण्यात आला होता.
विविध समाजगटांनी म्हटले आहे की मराठा समाजाला ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यास अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांवर मोठा परिणाम होईल.
पवार म्हणाले की, या गॅझेटनुसार व्हीजेएनटी आणि बंजारा समाजांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला गेला असून ते देखील आरक्षणासाठी अशीच मागणी करत आहेत.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासाठीच्या कॅबिनेट उपसमित्या केवळ या दोन समाजातील मंत्र्यांनीच बनवल्या आहेत. यापूर्वी कधीही सरकारने जात व समाजाच्या आधारावर समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.
सरकारला प्रश्न सोडवायचेच नाहीत. ते सामाजिक सौहार्द कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपण त्याला विरोध केला पाहिजे. ते रोखण्यासाठी राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी. सामाजिक ऐक्य आणि एकतेवर तडजोड होऊ नये," असे पवार म्हणाले.
पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी स्वतःचा जरांगे किंवा मराठा आरक्षण आंदोलनाशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.
कोणी काहीही बोलू शकतो. पण आमचा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाशी किंचितही संबंध नाही. या आरोपांत तथ्य नाही आणि म्हणूनच त्यावर काही बोलण्याची गरज नाही. राज्यातील अनेक भागांत जात आणि समाजावरून विभागणी खोलवर रुजली आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
