अहिल्यानगर : तमिळनाडूत आरक्षण वाढू शकते तर महाराष्ट्रात का नाही?. राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची भूमिका घेतल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शप) अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले.
अहिल्यानगर येथील एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, आरक्षणाचे सोडवण्यासाठी शेवटी राष्ट्रीय प्रश्न पातळीवर निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. यात केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. ७२ टक्के आरक्षण तमिळनाडूत होऊ शकते, तर मग वेळप्रसंगी घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाचा हा तिढा सोडवण्याच्या संबंधी निर्णय संसदेत घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
आम्ही संसदेच्या काही सदस्यांबरोबर संवाद साधत आहोत. गरज पडल्यास राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब आपण देशाच्या आणि अन्य राज्याच्या अन्य नेत्यांना पटवून दिली पाहिजे. कारण हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचा नाही. प्रत्येक राज्याचा आहे. प्रत्येक राज्यात लहान लहान घटक आहेत. शेतकरी आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची भूमिका घेतल्यास आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५२ टक्क्यांवर आरक्षणाला मर्यादा घातली आहे, मात्र तमिळनाडूमधील ७२ टक्के आरक्षणाला मान्यता दिल्याचे पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका पारदर्शक आणि स्पष्ट असली पाहिजे. समाजात कटुता निर्माण होऊ नये म्हणून देशाला एकसमान धोरणाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
८० टक्के मराठा समाज शेतीवर जगतो
राज्यातील सुमारे ८० टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे, पण केवळ शेतीवर त्यांचे भवितव्य सुरक्षित होणार नाही. त्यामुळे आरक्षण हा एकमेव पर्याय आहे, असे ते म्हणाले.
