नाशिक : दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी शासनाने शिखर समिती व मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिखर समितीचे तर कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन मंत्रीस्तरीय समितीचे प्रमुख राहणार आहेत. तथापि, ज्या लोकोत्सवात साधू-महंत हे केंद्रस्थानी असतात, त्यांनाच शिखर समितीत स्थान न दिल्याने या घटकात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रीगण, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी समितीचे सदस्य असताना साधू-महंतांनाही त्यात स्थान असावे, अशी मागणी साधू समुदायाकडून होत आहे. नाशिकमध्ये वैष्णव पंथीय तर त्र्यंबकेश्वर येथे शैव पंथीय आखाड्यांचे वर्चस्व आहे. शासनाच्या शिखर समितीत दोन्ही पंथातील कोणत्याही आखाड्यांना स्थान न दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्र्यंबकमध्ये साधू-महंतांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सिंहस्थ कुंभमेळा हा लोकोत्सवाचा भाग असल्याने त्यामधील प्रत्येक निर्णयाची माहिती साधू-महंतांना असणे गरजेचे आहे. आम्हाला डावलून पुरोहितांना समितीत स्थान देणे आश्चर्यकारक आहे. मग आम्ही गप्प कसे बसणार? सध्या केवळ बैठकांचे सोपस्कार पार पडत आहेत, प्रत्यक्ष कामांची सुरुवात झालेली नाही. कुंभमेळा जवळ आला असूनही तयारीचा पत्ता नाही. मंत्री आणि प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी; अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने कुंभ साजरा करू. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्र्यंबकेश्वर येथे स्वतंत्र बैठक घ्यावी, ही आमची ठाम मागणी आहे.
महंत शंकरानंद सरस्वती
बैठकीला नाशिकचे प्रमुख महंत भक्तीचरणदास व त्र्यंबकेश्वरचे महंत शंकरानंद सरस्वती उपस्थित होते. शासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करताना महंतांनी सांगितले, समितीत पुरोहितांचा समावेश होऊ शकतो, मग साधू-महंत का नाही? आम्हाला डावलून इतरांना समितीत स्थान दिले जात असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. त्यांच्या या भूमिकेमुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून, यावर नेमका कोणता मार्ग निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
