शिंदे गट भाजपचे 'टेस्ट ट्यूब बेबी', 'सामना'मधून जोरदार हल्लाबोल

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र न ठरवल्याबद्दल शिवसेनेचे (ठाकरे गट) मुखपत्र असलेल्या सामनामधून जोदरदार हल्ला चढवण्यात आला आहे.
शिंदे गट भाजपचे 'टेस्ट ट्यूब बेबी', 'सामना'मधून जोरदार हल्लाबोल

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र न ठरवल्याबद्दल शिवसेनेचे (ठाकरे गट) मुखपत्र असलेल्या सामनामधून जोदरदार हल्ला चढवण्यात आला आहे. शिंदे गट हा "भाजपच्या 'टेस्ट ट्यूब बेबी' प्रयोगातून जन्माला आला आहे", अशी जहरी टीका 'सामना'च्या संपादकीयमधून करण्यात आली आहे.

काल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेची 1999 सालची घटना मान्य करत 2018 साली घटनेत झालेल्या बदलांना चूकीचे म्हणत उद्धव ठाकरे गटनेत्याची(एकनाथ शिंदे) पदावरुन हकालपट्टी करु शकत नाही, असे म्हटले. तसेच, भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरवत मूळ शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांचीच आहे असा निर्णय दिला. त्याचबरोबर दोन्ही बाजूचे आमदार पात्र आहेत, असा निर्वाळाही अध्यक्षांनी केला. यावर सामनाच्या अग्रलेखातून जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे. दीड वर्षापूर्वी भाजपच्या 'टेस्ट ट्यूब' मधून जन्मास घातलेल्या शिंदे गटाकडे शिवसेनेच्या स्वामित्वाची, विचारधारेची कोणती कागदपत्रे अध्यक्षांना मिळाली? असा सवालही केला गेला आहे. वाचा 'सामना'चा अग्रलेख जसाच्या तसा -

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे घटना, कायद्याचा मुडदा पाडून दिल्लीच्या मदतीने महाराष्ट्रावर केलेला आघात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सकाळीच सांगितले होते, 'बेंचमार्क' निर्णय देऊ.

प्रत्यक्षात लोकशाहीचे तोंड जगात काळे करणारा निर्णय त्यांनी दिला आहे. इतिहास घडवण्याची संधी त्यांनी गमावली. शिवसेनेचे बेइमान आमदार आधी सुरतला गेले, तेथून गुवाहटी. नंतर गोवा व शेवटी मुंबईत परतले. हे पक्षविरोधी कारवाईचे टोकच आहे. विधिमंडळात त्यांनी पक्षाचा आदेश मोडला. 'आपल्यामागे दिल्लीची महाशक्ती आहे. चिंता नको', असे शिंदे वारंवार फुटीर आमदारांना सांगत राहिले, पण राहुल नार्वेकर घटनेच्या पदावर बसून असत्य सांगतात की, या सगळय़ाशी भाजपचा संबंध नाही. महाराष्ट्रातील चोर मंडळास मान्यता देण्यासाठी घटनेची पायमल्ली केली. ज्यांनी हे केले त्यांना महाराष्ट्राची जनता माफ करणार नाही!

महाराष्ट्रातील गद्दारांसंदर्भात निकाल ठरलेलाच होता. तसाच तो आला. धक्का बसावा असे त्यात काहीच नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी वाचून दाखवलेले प्रदीर्घ निकालपत्र हे त्यांच्या दिल्लीतील मालकांनी लिहून दिलेले निकालपत्र आहे. एखाद्या विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडले म्हणून त्या आधारावर त्या पक्षाची मालकी कोणाकडे हे ठरत नाही, पण भारताच्या निवडणूक आयोगाने त्याच आधारावर शिवसेनेची मालकी फुटीर गटाकडे सोपवली व आता त्याच चुकीच्या निकालावर विधानसभा अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. आता विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले - खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवण्याचा अधिकार मलाच. विधानसभा अध्यक्ष हे कशाच्या आधारावर सांगतात? जेथे विधानसभा अध्यक्षच दिल्लीहून नेमले जातात व त्या घटनात्मक पदावरील व्यक्ती ही पाच वर्षांत चार पक्ष बदलून त्या पदावर बसते तेव्हा त्या व्यक्तीने शिवसेनेसारख्या महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाचे स्वामित्व ठरवावे हे धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रात राजकीय अराजक निर्माण करणारा व असत्याच्या गळय़ात मणिहार घालणारा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. भारतीय लोकशाहीचे विडंबन कसे ते पहा. ज्या पक्षात आज शंभर टक्के हुकूमशाही, एकाधिकारशाही आहे त्या पक्षाने नेमलेले विधानसभा अध्यक्ष शिवसेनेत लोकशाही नाही व शिवसेनेतील गद्दारांना पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांना नाही असे सांगतात, ही संसदीय लोकशाहीची आतापर्यंतची सगळय़ात मोठी थट्टा आहे. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर याच विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना ही फुटीर शिंदे गटाची असल्याचा निकाल दिला.

अध्यक्षांकडून कोणत्याही कायदेशीर निर्णयाची अपेक्षा नव्हतीच. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना एका बेइमान गटाच्या हाती सोपवून विधानसभेच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्राशी बेइमानी केली. शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांची असल्याच्या दाव्याला पुष्टी करणारी कोणतीही कागदपत्रे, पुरावे मिळत नाहीत, शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख पद नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे पक्षाबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष सांगतात. पण मग दीड वर्षापूर्वी भाजपच्या टेस्ट टय़ूबमधून जन्मास घातलेल्या शिंदे गटाकडे शिवसेनेच्या स्वामित्वाची, विचारधारेची कोणती कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांना मिळाली? सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले होते की, शिंदे गटाने नेमलेले 'व्हीप' भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत. राज्यपालांच्या तेव्हाच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच व्हीप असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले आहे. पण विधानसभा अध्यक्षांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणे व निर्देश फेटाळून लावले आणि शिंदे गटाच्या सर्व बेकायदेशीर कृत्यांना मान्यता दिली. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. राहुल नार्वेकर यांना संविधानास धरून ऐतिहासिक निर्णय देण्याची मोठी संधी होती. अशा निर्णयामुळे त्यांचे नाव भारतीय न्यायदानाच्या क्षेत्रात कायमचे कोरले गेले असते, पण दिल्लीतील मालकांनी लिहून दिलेले निकालपत्र वाचून दाखवण्यात त्यांनी धन्यता मानली. शिंदे यांच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यास त्यांनी नकार दिला व त्यासाठी तकलादू कारण दिले. पक्ष मिंधेचा व त्यांचे आमदार पात्र हे ठरवण्यासाठी त्यांनी 16 महिने घेतले. राहुल नार्वेकर हे आंध्र प्रदेशचे बहुमतातले एन. टी. रामाराव सरकार बेकायदेशीरपणे बरखास्त करणारे तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांच्याप्रमाणे वागले. सध्या देशात अयोध्येतील राम मंदिराच्या

पेटवण्याची जोरदार तयारी सुरू असताना महाराष्ट्रात मात्र लोकशाहीचे दिवे विझवले गेले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दोन राजकीय विधाने केली - गद्दार आमदारांनी भाजपशी संधान बांधले हे खरे नाही व फुटीर आमदारांनी कोणताही शिस्तभंग केला नाही, पक्षविरोधी कारवाया केल्या नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या निकालपत्रातच हे सांगितले आहे. पक्षविरोधी कारवाया केल्या की नाहीत हे त्या पक्षाचे प्रमुख ठरवतील. विधानसभा अध्यक्षांना तो अधिकार कोणी दिला? शिवसेना हा पक्ष म्हणजे ठाण्याच्या नाक्यावरची पानटपरी नाही की कोणीही ऐऱ्यागैऱ्याने जाऊन त्याचा बेकायदेशीरपणे ताबा घ्यावा. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे घटना, कायद्याचा मुडदा पाडून दिल्लीच्या मदतीने महाराष्ट्रावर केलेला आघात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सकाळीच सांगितले होते, 'बेंचमार्क' निर्णय देऊ. प्रत्यक्षात लोकशाहीचे तोंड जगात काळे करणारा निर्णय त्यांनी दिला आहे. इतिहास घडवण्याची संधी त्यांनी गमावली. महाराष्ट्रातील एक गट दिल्लीचा गुलाम आहे व त्यांनी लोकशाहीला, जनमनास गुलाम करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. शिवसेनेचे बेइमान आमदार आधी सुरतला गेले, तेथून गुवाहटी. नंतर गोवा व शेवटी मुंबईत परतले. हे पक्षविरोधी कारवाईचे टोकच आहे. विधिमंडळात त्यांनी पक्षाचा आदेश मोडला. 'आपल्यामागे दिल्लीची महाशक्ती आहे. चिंता नको', असे शिंदे वारंवार फुटीर आमदारांना सांगत राहिले, पण राहुल नार्वेकर घटनेच्या पदावर बसून असत्य सांगतात की, या सगळय़ाशी भाजपचा संबंध नाही. महाराष्ट्रातील चोर मंडळास मान्यता देण्यासाठी घटनेची पायमल्ली केली. ज्यांनी हे केले त्यांना महाराष्ट्राची जनता माफ करणार नाही! तूर्त इतकेच!

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in