मुंबई: एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना त्यांच्या नेत्यांमुळे वादांच्या मालिकेत अडकली असतानाच, पक्षाला आणखी एक धक्का बसला आहे. शिंदे सेनेच्या महत्त्वाच्या खात्यांना स्वतःहून मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देणे कठीण होणार आहे. कारण राज्य सरकारने जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, सर्व विभाग, राज्य उपक्रम आणि प्राधिकरणे तसेच निम-सरकारी संस्थांना ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे प्रकल्प हाती घेण्याच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे.
गुरुवारी राज्य सरकारने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, एसआरए, महा हाऊसिंग या सर्व संस्थांना मोठे प्रकल्प स्वत:च्या संमतीने उभारता येणार नाहीत. त्यांना राज्य सरकारची मंजुरी लागणार आहे. याबाबतचे आदेश राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने काढले आहेत. या विभागाचे प्रमुख उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार हे आहेत. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठा प्रकल्प राबवायचा असल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची मंजुरी सक्तीची करण्यात आली आहे.
एमएमआरडीए व सिडको हे नगर विकास खात्यांतर्गत येतात, तर म्हाडा, एसआरए व महा हौसिंग हे गृहनिर्माण खात्यांतर्गत येतात. ही दोन्ही खाती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री आहेत. या समितीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री उदय सामंत आदींचा समावेश आहे.
नियोजन विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे की, नियोजन विभागाच्या सचिवांऐवजी मुख्य सचिव हे समितीचे सचिव असतील. जे प्रस्ताव मांडतील, जे पूर्वी नियोजन सचिव करत होते. याशिवाय, वित्त विभाग आणि कायदा व न्याय विभागाचे सचिव हे कायमचे निमंत्रित असतील.
पूर्वी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी आणि बंदरे विभागाचे प्रस्ताव पायाभूत सुविधा उपसमितीसमोर जात असत.
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या आर्थिक स्थितीची अनिश्चितता लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक विभागांनी त्यांचे प्रकल्प स्वत: मांडल्यास त्याचा मोठा भार राज्याच्या तिजोरीवर येऊ शकेल.
सध्या राज्यावर ९.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्ज व व्याजापोटी सरकारला १.५ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत.
१४ जुलैच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक
गुरुवारी एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा वाद आणि त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित असल्याचे म्हटले जात होते. १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत त्यांच्या गटाला खरा पक्ष आणि चिन्ह-धनुष्यबाण म्हणून मान्यता देण्याबाबतच्या नियोजित सुनावणीदरम्यान त्यांची ही कथित बैठक महत्त्वाची मानली जात होते.
शिवसेनेचे अनेक मंत्री सध्या वादाच्या भोवऱ्यात
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित अनेक वादांचा सामना सध्या शिंदेप्रणित शिवसेनेला करावा लागत आहे, तर काही दिवसांपूर्वी राज्याचे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले हे गूढ विद्येसंबंधी कर्मकांड करताना दिसले. छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार सांदीपन भुमरे हे त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना मद्य परवाने मिळवून देण्याच्या चर्चेत आहेत.
