१ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानमध्ये बेमुदत बंदची हाक ग्रामस्थांनी दिली होती, मात्र पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटलांच्या मध्यस्थीनंतर शिर्डी बंदचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या साई मंदिराला दहशतवाद्यांकडून धोका असल्याचे समोर आल्याने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाची सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्याच्या हायकोर्टाच्या प्रस्तावित आदेशाला ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विखे-पाटलांशी शुक्रवारी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांच्या वतीने हायकोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. ग्रामसभेत ठराव घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या हायकोर्टापर्यंत पोहोचवणार आहे. राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली आहे. शिर्डीशी संबंध नसणारी मंडळी जनहित याचिकेतून शिर्डीत हस्तक्षेप करतात, असे म्हणत विखे-पाटलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
साईबाबा मंदिरातील सुरक्षा ही साई संस्थान आणि राज्याच्या पोलिसांकडून पुरवली जाते, मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी साईबाबा संस्थानला दहशतवाद्यांसहित अनेक धोके असल्याने २०१८मध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने सीआयएसएफच्या सुरक्षाव्यवस्था नेमणुकीचा विचार केला. त्यावर साई संस्थानकडून कोर्टामध्ये सकारात्मक अहवाल देण्यात आल्याचे समजताच शिर्डीचे ग्रामस्थ संतप्त झाले होते आणि त्यानंतर त्यांनी १ मेपासून शिर्डी बेमुदत बंदची हाक दिली होती.
