मुंबई : शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर करताना पक्षपात करणाऱ्या तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तिघा खेळांडूबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने या पुढे आणखी संधी नाही. आम्ही खूप संयम दाखवला. आता आधी याचिकाकर्त्या खेळाडूंबाबत निर्णय घ्या, जोपर्यंत या खेळाडूंबाबत अंतिम निर्णय करीत नाहीत, तोपर्यंत सर्व शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण थांबवा, असे आदेश राज्य सरकारला देत याचिकेची सुनावणी तीन आठवडे तहकूब ठेवली.
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर करताना दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप करत विविध खेळांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर विशेष कामगिरी केलेल्या विराज लांडगे, विराज परदेशी आणि गणेश नवले या तिघा खेळाडूंनी ॲड. वैभव उगले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच मॉडर्न पेंटॅथलॉन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रतर्फे ॲड. विनोद सांगवीकर यांनी याचिका दाखल करून या तिन्ही खेळाडूंच्या क्रीडा कौशल्याचे समर्थन केले आहे.
खेळाडूंच्या या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारने गेल्या आठवड्यातही याचिकाकर्त्यांच्या नावांवर अंतिम निर्णय घेतला नाही, याकडे ॲड. वैभव उगले यांनी लक्ष वेधले. त्यातून सरकारचा ढिम्म आणि उदासीन कारभार निदर्शनास आल्याने खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
