विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल देताना ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना पात्र ठरवले होते. या निकालाला शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांनी पक्ष भंग केला असून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांसोबत हातमिळवणी करून शिंदे सरकारच्या विरोधात विश्वासदर्शक ठरावात मतदान केले, त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका गोगावले यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ठाकरे गटाचे 14 आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाला नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि फिरदोश फिरोज पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने बजावलेल्या नोटीसमध्ये 1 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे.
“विधासभा अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले हे सिद्ध करण्यात अध्यक्ष अयशस्वी असून त्यांनी रेकॉर्डवरील पुरव्यांचाही विचार केला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवण्याचा आदेश कायद्याने चुकीचा होता. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा”, अशी मागणी गोगावले यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती.
दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. तसेच, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतरासाठी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची ठाकरे गटाची याचिका फेटाळत त्यांना पात्र ठरवले. ठाकरे गटाने अध्यक्षांच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
