विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारी रोजी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल दिला. यावेळी त्यांनी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या आमदार अपात्र करण्याच्या याचिका फेटाळल्या. तसेच, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायायलात धाव घेतली होती.
ठाकरे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्या गटातील आमदारांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असे ठाकरे गटाची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. यावेळी, याप्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करावी की कलम 226 अंतर्गत हायकोर्टाने?, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. यावर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठविल्यास निकालाला विलंब होण्याची भीती सिब्बल यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंची असल्याचा निर्णय देत कोणत्याही गटाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र केले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदेंना नोटीस बजावल्याने नार्वेकरांचा निकाल अडचणीत तर येणार नाही ना? अशा चर्चा सुरु झाल्या आहेत. नार्वेकरांनी याप्रकरणी निकाल दिल्यानंतर ठाकरे गटाकडून सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
