नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा गट हा खरा राजकीय पक्ष असल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) यांनी केली होती, त्यावर ७ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निश्चित केले.
उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर शुक्रवार, १ मार्च रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुनावणी होणार होती. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे युक्तिवाद करीत आहेत, त्यांनी याचिका नमूद करून ती शुक्रवारच्या कामकाज पत्रिकेच्या यादीत नसल्याचे सांगितले. या याचिकेचा ७ मार्चच्या यादीत समावेश करावा, अशी विनंती सिब्बल यांनी पीठाला केली.
पीठाने ५ आणि १२ फेब्रुवारी रोजी याचिकेवरील सुनावणी लवकर घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर शुक्रवारी सदर याचिकेवरील सुनावणी ७ मार्च रोजी घेण्याचे सरन्यायाधीशांनी मान्य केले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील अन्य लोकप्रतिनिधींवर नोटिसा बजावल्या आणि त्यावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्यात येईल, असे म्हटले होते. शिंदे यांचे सरकार घटनाबाह्य असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवावे ही उद्धव ठाकरे गटाची मागणी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी फेटाळली होती.
