नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करायला नको होता, पक्षात प्रथमदर्शनी फूट पडली आहे या निष्कर्षापर्यंत पोहचण्याआधी आवश्यक पुरावे आणि साहित्य सामग्री आपल्याकडे आहे का, याची खात्री पटवणे गरजेचे होते. २१ जून रोजी पक्षात कोणतीही फूट पडल्याचे चिन्ह नव्हते, आमच्याकडून चिन्ह काढून घेतले, त्यानंतर बेकायदेशीर सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे तुम्ही अपात्रतेचा निर्णय घेण्याआधी निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर निर्णय घ्या, अशी मोठी मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात केली.
शिवसेना पक्षप्रमुख (उबाठा) उद्धव ठाकरे यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी होती. एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
या प्रकरणी युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले की, १९९९ मध्ये पक्षाची मूळ घटना नव्हती त्यातही नंतर सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट-ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीत दोन्ही गटांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील आपल्या समर्थनाबाबत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती.
राष्ट्रीय कार्यकारणीतील १६० सदस्य उद्धव ठाकरेंकडे होते तर दुसऱ्या गटाकडे शून्य सदस्य होते. २०१८ ची घटना सोयीस्कर बाजूला केली, पण निवडणूक आयोग असे कसे करू शकते, असा सवाल त्यांनी कोर्टात उपस्थित केला.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय हा एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यातील तथ्ये सारखीच आहेत. अपात्रतेबाबत अध्यक्षांकडून केलेली चौकशी वेगळी प्रक्रिया आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध झाले आहे का, स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे म्हणजे पक्षाशी असलेला संबंध थेट तोडून टाकणे नव्हे असे घटनापीठाचे असे मत आहे. हे काही अंतिम निरीक्षण नाही, त्यामुळे त्याचा तसा अर्थ घेऊ नका. आम्हाला या मुद्द्यावर स्पष्टता हवी. विधानसभा अध्यक्षांनी कशाच्या आधारे निर्णय घेतला, असे कोर्टाने विचारले.
सेनेतील लोकशाहीचा अभाव
दरम्यान, लोकशाही मूल्ये केवळ घटनात्मक संस्थांपुरतीच मर्यादित न राहता राजकीय पक्षांमध्येही रुजायला हवीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिवसेनेच्या सुधारित घटनेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाच्या या सुधारित घटनेमुळे शिवसेना 'जवळजवळ एकाच व्यक्तीचे नियंत्रण असलेली रचना' बनल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले, जेव्हा संस्थांकडून लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याची अपेक्षा केली जाते, तेव्हा राजकीय पक्ष स्वतः लोकशाही मार्गाने काम करतात की नाही, याचेही परीक्षण होणे गरजेचे आहे. मूळतः शिवसेनेची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित होती. परंतु, नंतर त्यात दुरुस्ती करून ती एकाधिकारशाही स्वरूपाची करण्यात आली.
सिब्बल पुढे म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षंतर्गत निवडणुका न घेणारे अनेक राजकीय पक्ष देशात आहेत. निवडणूक आयोगाने कधी त्यांच्या घटना अलोकतांत्रिक ठरवून त्यांची मान्यता रद्द केली आहे का, २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेला मान्यता नाकारताना आयोगाने नेमका हाच तर्क लावला आहे, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे.
पक्ष हडपण्याचा प्रयत्न
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र हल्ला चढवला. आमदारांच्या संख्याबळाला प्राधान्य देण्यासाठी आयोगाने पक्षाची अंतर्गत घटनाच अमान्य केली. निवडणूक आयोगाला कोणत्याही पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा न्यायनिवाड्याचा अधिकार नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळ पक्षात शिंदे गटाचे बहुमत असले, तरी मूळ संघटनेत ठाकरे गटाचेच वर्चस्व आहे. ठाकरे गटाकडे १९.४ लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा आहे, तर शिंदे गटाकडे केवळ ४.४८ लाख सदस्य आहेत. आमदारांचा एक गट मूळ राजकीय पक्षावर ताबा मिळवत असेल, तर हा एक अत्यंत धोकादायक वस्तुपाठ ठरेल. यामुळे मतदारांच्या कौलाऐवजी फेरफार आणि पक्षांतराच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील.
सत्ता चुंबकासारखी
सत्ता आणि अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले, सत्ता ही चुंबकासारखी असते, ती लोकांना आकर्षित करते. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित राहिल्यास विरोधी आमदारांची संख्या वाढणे स्वाभाविक आहे. पात्र-अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा हे ठरवले, तर 'घोड्याला तंबूतून पळून गेल्यानंतर कुलूप लावण्यासारखे' होईल. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता ११ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
