मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मतदार राजाची पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे. राज्य सरकारच्या विविध योजनांची पूर्तता करता करता पैशांअभावी शिवभोजन थाळी गरीबांकडून हिसकावून घेतली होती. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा शिवभोजन थाळी गरीबांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारने २८ कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे गोरगरीबांना पुन्हा एकदा शिवभोजन थाळीची चव घेता येणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘शिवभोजन थाळी योजना’ सुरू करण्यात आली होती. अवघ्या १० रुपयांत दोन चपात्या, भाजी, वरण आणि भात असा आहार गरीब व गरजू जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र मागील काही महिन्यांपासून निधी थांबल्याने अनेक जिल्ह्यांतील केंद्र बंद पडली होती. आता अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७० कोटींची तरतूद असून त्यातील २८ कोटी रुपये तातडीने वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, शिधावाटप अधिकारी आणि उपनियंत्रक यांच्या माध्यमातून निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.
शासनाने मात्र निधीच्या वापरावर काटेकोर अटी घातल्या आहेत. मंजूर रक्कम फक्त शिवभोजन योजनेसाठीच वापरता येईल आणि ती दहा दिवसांत खर्च करणे बंधनकारक राहील. तसे न झाल्यास निधी परत घेण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. शिवभोजन केंद्रांची देयके पद्धतीने ऑनलाइन पारीत केली जाणार असून, सर्व माहिती ‘शिवभोजन ॲप’द्वारे नोंदवली जाणार आहे.
निधीअभावी योजना ठप्प
राज्यातील हजारो गरीब, स्थलांतरित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर आणि दिवसभर श्रम करणाऱ्या वर्गासाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरली होती. मात्र निधीअभावी ठप्प झाल्याने या वर्गात नाराजी निर्माण झाली होती. याचा फटका निवडणुकीत बसू नये यासाठीच शिवभोजन थाळी सुरू केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
