उर्वी महाजनी / मुंबई : "केवळ मतदार यादीत मृत व्यक्तींची नावे असणे म्हणजे बोगस मतदान झाल्याचा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही," असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धुळे लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या खासदार शोभा बच्छाव यांचा निवडणुकीतील विजय वैध ठरवला आहे.
न्या. अरुण पेडणेकर यांनी भाजपचे उमेदवार डॉ. सुभाष भामरे यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका फेटाळून लावली. भामरे यांनी मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान झाल्याचा आरोप केला होता. विशेषतः मालेगाव भागात हजारो मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याने १९६१ मधील निवडणूक नियमांनुसार फॉर्म १७-ए व १७-सी चे रेकॉर्ड किंवा सीसीटीव्ही फुटेज सादर केलेले नाही. तसेच, मृत व्यक्तींच्या नावावर मतदान झाल्याचा दावा सिद्ध करू शकेल किंवा मतदानावेळी आक्षेप घेतल्याचे सप्रमाण दाखवून देता येईल अशा कोणत्याही मतमोजणी प्रतिनिधीचे प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्याकडून सादर करण्यात आलेले नाही.
न्यायालयाने असेही सांगितले की, जर मतदान प्रतिनिधींनी अशा अनियमितता पाहिल्या असत्या, तर त्यांनी त्याबाबत त्वरित आक्षेप नोंदवायला हवा होता किंवा प्रतिज्ञापत्र दिले असते. अशा प्रतिज्ञापत्रांवरून किमान मतदान झाल्याचे पुरावे मिळाले असते.
याशिवाय, शोभा बच्छाव यांनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जात एका गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवली, असा एक वेगळा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. पण न्यायालयाने हा आरोपही फेटाळला. याचिका फेटाळताना न्या. पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले की, "निवडणूक याचिकेमध्ये ठोस आणि विशिष्ट मुद्दे असणे आवश्यक आहे. फक्त सामान्य आरोप, अस्पष्ट विधाने पुरेशी नाहीत."
केवळ शंका, तर्क यावर निवडणूक रद्द करता येणार नाही
याचिकाकर्त्याने काही मृत व्यक्तींची नावे यादीत असल्याचे दाखवले आहे, तसेच एकाच व्यक्तीची नावे अनेक ठिकाणी असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, त्या नावांवर प्रत्यक्ष मतदान झाले याचा कोणताही पुरावा समोर नाही. फक्त नावे यादीत असल्यामुळे मतदान झाले असे गृहित धरणे न्याय्य ठरणार नाही. केवळ शंका आणि तर्क यावर निवडणूक रद्द करता येणार नाही. असे न्यायालयाने नमूद केले.
