पक्षांतरबंदी विरोधी कायद्याच्या आढाव्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवली जाईल, अशी घोषणा लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी रविवारी केली. यावर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी आक्षेप घेत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. देशात पक्षांतर बंदी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नेमणूक हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानायचे का? असा सवाल ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
"महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला. आम्ही त्याचे जनतेच्या न्यायालयात तर केलेच, परंतु त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना ही नेमणूक करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न समजावा लागेल", असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
"आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे आहोत, आम्ही म्हणू तेच संविधान आणि म्हणू तोच कायदा यापुढे देशात असेल असे म्हणणारे कोणीही असले तरी त्याला डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाची आणि लोकशाहीची ताकद दाखवावीच लागले. अन्यथा देशात लोकशाहीची हत्या होऊन बेंबंदशाही येईल", असे स्पष्ट मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी, ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत ते बोलताना नार्वेकरांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षांतरबंदी विरोधी कायद्याच्या आढाव्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. "राज्यघटनेच्या दहाव्या सूचीत त्यांच्या राजकीय पक्षातून निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या पक्षांतरास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे आणि त्यात आमदारांच्या पक्षांतराच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी आहेत, असे लोकसभा अध्यक्ष यावेळी म्हणाले. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षांतरबंदी विरोधी समिती काम करेल.
