सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या ३.८० लाख मेट्रिक टन चाऱ्यापैकी जिल्ह्यातील पशुधनाची गरज पूर्ण करून उर्वरित चारा राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांतील जनावरांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पशुधनासाठी चारा व्यवस्थापनाबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यात सुमारे ३.८० लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. जिल्ह्यातील पशुधनाची गरज भागविण्यासाठी सुमारे दोन लाख मेट्रिक टन चारा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील अतिरिक्त चारा जाळून न टाकता त्याचा उपयोग दुष्काळग्रस्त भागांतील पशुधनासाठी करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अनेक भागांत जनावरांसाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सिंधुदुर्गातील अतिरिक्त चारा गरजू जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. चारा संकलन, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण यासाठी राज्यस्तरावर समन्वय साधून सर्वसमावेशक प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भातशेती मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने उपलब्ध भाताचा पेंढा आणि गवत इतर भागांतील जनावरांसाठी कितपत उपयुक्त आहे, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. जनावरे हा चारा स्वीकारतील का, त्याची योग्य साठवणूक कशी करावी, वाहतुकीची व्यवस्था कशी असेल आणि गरजू भागांपर्यंत तो वेळेत कसा पोहोचवता येईल, या तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, उपाध्यक्ष दादा साईल, उपजिल्हाधिकारी नितीन राऊत, पशुसंवर्धन उपायुक्त समीर बिलोलीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
