Sindhudurg : पिंगुळीतील परप्रांतीयांचे २७५ बंगले चर्चेत; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा

दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथील जमीन व्यवहाराचे प्रकरण गाजत असतानाच, पिंगुळी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या तलावाभोवती नियमांची पायमल्ली करून २७५ भूखंड विकसित केले जात असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम ऊर्फ जी. जी. उपरकर यांनी केला आहे.
Sindhudurg : पिंगुळीतील परप्रांतीयांचे २७५ बंगले चर्चेत; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा
Sindhudurg : पिंगुळीतील परप्रांतीयांचे २७५ बंगले चर्चेत; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा
Published on: 

कुडाळ : दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथील जमीन व्यवहाराचे प्रकरण गाजत असतानाच, पिंगुळी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या तलावाभोवती नियमांची पायमल्ली करून २७५ भूखंड विकसित केले जात असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम ऊर्फ जी. जी. उपरकर यांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी मिळून सिंधुदुर्ग जिल्हा परप्रांतीयांना विकायला काढत असल्याचा आरोप करत, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासह कुडाळ तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

विकासकांनी प्रकल्पाच्या जाहिरातींमध्ये तलावाचा वापर करून 'बोट क्लब', 'तरंगते उपाहारगृह' आदी सुविधांचे आमिष दाखवले जात असल्याचा आरोपही उपरकर यांनी केला. तलावाकडे जाणारा जुना रस्ता बंद करून खासगी सुरक्षारक्षक तैनात केल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांची गैरसोय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणाची कागदपत्रे मुख्य सचिव, अपर सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्याचे उपरकर यांनी नमूद केले. रस्ता खुला न केल्यास तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल.

तलावालगत २७५ भूखंडांचा आरोप

उपरकर म्हणाले की, पिंगुळी गावात ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचा ऐतिहासिक तलाव आहे. तलावालगतच्या जमिनीवर संबंधित विभागाचा ना-हरकत दाखला न घेताच व्यावसायिक कामे सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तलावाची पूर व नियंत्रण रेषा निश्चित न करताच २७५ भूखंड तयार केले जात असून, त्यातील सांडपाण्याचा निचरा आणि पाणीपुरवठ्याबाबत स्पष्ट नियोजन नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पामुळे पिंगुळी गावात भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांवरही परिणाम होऊ शकतो. जमिनीच्या मोजणीवेळी जिल्हा परिषदेला नोटीस देण्यात आली नाही तसेच तलावासाठी एनओसीही घेतलेली नाही. योग्य कारवाई न झाल्यास ग्रामस्थ उपोषण व आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील.

गंगाराम सडवेलकर, जिल्हा परिषद सदस्य

logo
marathi.freepressjournal.in