मुंबई : मतदार यादींच्या सखोर फेरतपासणी कार्यक्रमासाठी (एसआयआर) मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून शिक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, या कामासाठी हजर न झालेल्या शिक्षकांवर कोणतीही कायदेशीर अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करू नये, अशी मागणी आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी लेखी पत्राद्वारे सहपोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.
आमदार अभ्यंकर यांनी आपल्या पत्रात शिक्षणाचा हक्क कायदा, राज्य शासनाचे विविध निर्णय, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे निर्देश तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी सक्तीने नियुक्त करता येत नसल्याचे नमूद केले आहे. मतदारयादी सखोल फेरतपासणीचे काम लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० अंतर्गत येत असून त्यासाठी शिक्षकांची सेवा घेणे कायदेशीरदृष्ट्या वादग्रस्त असल्याचे ते म्हणाले.
स्वेच्छेने बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांचे काम सुरू ठेवावे. मात्र, जे शिक्षक या कामासाठी इच्छुक नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू नका. अन्यथा न्यायालयीन आदेश व कायद्यांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
