मुंबई : पुण्यातील ऐतिहासिक लोहगड किल्ल्यावर व्यावसायिक केतन अग्रवालची दरीत ढकलून हत्या केल्याच्या घटनेच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचे निर्देश विधानसभा तालिका अध्यक्ष राजू खरे यांनी गुरुवारी सरकारला दिले. विशेष म्हणजे एसआयटी नेमण्याची मागणी नसताना तालिका अध्यक्षांनी हे निर्देश दिले. त्यावर तालिका अध्यक्षांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक असतात का ?अशी शंका शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केली.
केतन अग्रवालची वाग्दत्त वधू सिया गोयलने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने दरीत ढकलून केतनची हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सिया गोयल हिच्या कुटुंबियांना या प्रकरणाबाबत माहिती असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या सुनील शेळके यांनी आज औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्षस्थानी बसलेल्या राजू खरे यांनी थेट एसआयटी नेमण्याचे निर्देश सरकारला दिले. मात्र, अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश सरकारवर बंधनकारक असतात का ? असा तांत्रिक मुद्दा भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला.
सियाचे प्रेम प्रकरण लपवण्याचे काम कुटुंबाने केले. त्यामुळे त्या कुटुंबाला दोषी धरावे तसेच याप्रकरणी सखोल चौकशी करून खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, अशी मागणी सुनील शेळके यांनी केली. मात्र, यावेळी भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी खाली बसूनच अध्यक्ष म्हणून एसआयटी नेमण्याचा आपला अधिकार आहे, असे सांगत खरे यांना एसआयटी नेमण्याबाबत सुचविले.
अध्यक्षांचे आदेश पाळण्याबाबत शंका
अध्यक्षांनी एसआयटी नेमण्याचे दिलेले निर्देश सरकारला बंधनकारक नसतात, असे भास्कर जाधव यांनी नमूद केले. यापूर्वी विधानपरिषद उपसभापतींनी एका प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन केले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी उपसभापतींना अशा प्रकारे सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सांगत त्यांचे निर्देश रद्द ठरविले होते. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांचे आदेश कितपत पाळले जातील याबाबत शंका असल्याचे जाधव म्हणाले.
